धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा फेरी विवाद सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनाउने विषयमा पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधरबिच विवाद देखिएको हो ।

मन्त्री बनाउनका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार कैलाश चौधरीको नाममा सिफारिससहित निर्देशनात्मक पत्र पठाएकी थिइन् । तर संसदीय दलले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेपछि उन्मुक्तिको विवाद फेरि सतहमा आएको हो ।

अध्यक्षको पत्रपश्चात् दिनभरि बसेको संसदीय दलको बैठकले अबेर रातिमात्रै बहुमतको आधारमा दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । दलका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर चौधरीलाई मन्त्री बनाउनका लागि नाम सिफारिस गरेको बताइन् ।

सो बैठकमा गिरीसहित घनश्याम चौधरी, रामेश्वर चौधरी र खुशीराम डङ्गौरा गरी चार जनाको उपस्थिति रहेको थियो । सातमध्ये दुई जना प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरी र टीका थापा काठमाडौँ रहेकाले बैठकमा उपस्थित नभएको जनाइएको छ ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरी भने बैठकमा सहभागी भएनन् । गत वर्ष चैत दोस्रो साता सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी आर्थिक चलखेलको अडियो काण्डमा मुछिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बाट मन्त्री भएका चौधरीले अडियो काण्डमा मुछिएपछि १६ चैतमा मन्त्री पदबाट राजीनमा दिएका थिए । त्यसयता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । 

यता पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएका प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले सुरुमा पार्टी अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने र पछि अध्यक्षको निर्देशन पालना नगर्ने गतिविधिले पार्टीमा झन् विवाद बढ्ने बताएका छन् ।

‘हाम्रो पार्टीमा प्रदेश सांसद नै नभएको जस्तो गरी सबै जिम्मा घनश्यामजीलाई दिन खोजिनु गलत हो,’ उनले भने, ‘दलनेता पनि उहाँले नै बन्नुपर्ने, अनि विषयगत समितिको सभापति पनि उहाँले नै बन्नुपर्ने ? अहिले आएर मन्त्रीमा पनि उहाँकै नाम आउनु ठीक होइन ।’ दलनेता चौधरी अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका पनि सभापति हुन् ।