धनगढी । २८ वैशाखदेखि प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकार कर्मचारीको माग पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत कार्यक्षेत्र फर्किन अनुरोध गरेपछि स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको हो ।

समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी हुने बताएका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू २८ वैशाखदेखि स्थानीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन माग गर्दै आन्दोलरत रहेको कुरा सम्पूर्णमा अवगत नै रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा दौल्यालले भनेका छन्, ‘यसै सन्दर्भमा जेठ २ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संघर्षका सम्बन्धमा जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुसंग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको हल गर्नुपर्नेमा सरकारले संघर्ष समितिसँग कुनै संवाद नै नगरेको दौल्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रियाशिल राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन समेतका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुसंग छलफल भएको भनी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा हाम्रो पूर्ण असहमति रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरुलाई अवगत गराउँछौं,’ दौल्यालले भनेका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तर माग पूरा गर्नतर्फ ध्यान नदिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । ‘११ गते बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठकबाट स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने तथा हाम्रो आन्दोलनलाई असफल पार्न विभिन्न पक्षबाट भ्रामक तथ्यहरु बाहिर आइरहेकोले त्यस्ता कुप्रचारहरुको विश्वास नगर्न तथा आन्दोलनबाट विचलित नभई थप सशक्त र शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरु तथा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । 

यसअघि शुक्रबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले कर्मचारीको माग पूरा हुने बताउँदै काममा फर्किन अनुरोधसहितको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कर्मचारीका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका प्रमुख र प्रतिनिधिसंग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग भएको बताउँदै त्यसमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए का थिए ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘उक्त विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको र प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट छलफल भई उक्त समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको अवस्था भएकोले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन प्रदेशसभाबाट शिघ्र जारी हुने कुरा जानकारी गराइन्छ ।’

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएकोमा दफाबार छलफलका लागि विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । सोही ऐन जारी हुनुपर्ने माग गर्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले धनगढीमा प्रदर्शन र धर्ना दिइरहेका छन् । स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकको सेवा ठप्प छ ।