धनगढी । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा कैलालीका स्थानीय तहहरु बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेटको तयारी गरिरहेका छन् ।

कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहले ऐनले व्यवस्था गरेको समय तालिकाअनुसार नै बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई पछ्याइरहेका छन् भने कतिपय अहिले पनि राजश्व तथा परामर्श समितिको बैठकमै सीमित भएका छन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले जेठ ६ गतेसम्म वडा भेला सम्पन्न गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मनोजबहादुर धामीले टोल भेलाबाट छनोट संकलन भएका योजनाहरु वडा भेलाबाट छनोट गरिएको बताए । उनले वडा भेला सक्याएर विषयगत शाखाहरुको कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउने कार्य हुने बताए ।

यसैगरी, घोडाघोडी नगरपालिकाको स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । घोडाघोडीका प्रवक्ता घनश्याम ओझाले योजना छनोटका लागि टोल भेला र वडा भेला गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले केही दिनमै टोल र वडा भेला सम्पन्न गरी विषयगत शाखा र समितिबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइने बताए ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसेको छ । सो समितिले विभिन्न चरणमा बैठक बसी राजश्व परामर्श गरिरहेको गौरीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले बताए । समितिले राजश्व सम्बन्धी निर्णय गरिसकेपछि स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसी वडा र विगयगत शाखा तथा समितिहरुलाई बजेटको सीमा पठाइने उनले बताए । 

बजेटको सीमा पाइसकेपछि वडा कार्यालयहरुले टोल भेला गरी योजना संकलन गर्ने र वडा भेलाबाट छनोट गरी नगरपालिकामा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बताए । उनले वडाबाट छनोट भइआएको योजना तथा कार्यक्रमलाई समेत आधार मानेर विषयगत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६६ को उपदफा (६) स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समितिले बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष पछिको थप दुई आर्थिक वपर्षको बजेट समेत प्रक्षेपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले निर्धारण गरेको बजेटको सीमा प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गतेभित्रै विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६६ (७) ले गरेको छ । ६६ (७) बमोजिम प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमान गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सो दफाको उपदफा ८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, धनगढी उपमहानगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाले जेठ ६ गतेसम्म वैशाख १५ गतेभित्र सक्नुपर्ने कार्य गरिसकेका छैनन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले उपमहानगरपालिकाबाट बजेटको सीमा अझैसम्म नआएको बताए । उनले उपमहानगरपालिकाले बजेटको सीमा निर्धारण गर्न ढिलाई गरेको कारण दुई आर्थिक वर्षसम्म ऐन बमोजिम टोल र वडा भेला नगरी योजना छनोट गर्नुपरेको बताए । दुई आर्थिक वर्षमा टोल र वडा भेला नगरी योजना बनाउन पत्रमै लेखेर बजेटको सीमा आएको बताउँदै ती वडाध्यक्षले यसपालि पनि त्यस्तै हुने संकेत देखिएको बताए ।

उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रबहादुर चन्दले वडा कार्यालयमा बजेटको सीमा पठाउन बाँकी रहेको बताए । उनले वडाबाट योजना छनोट भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने बताए ।

ऐनको दफा ६७ बमोजिम स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बजेट तुर्जमा गरी ऐनको दफा ७१ बमोजिम असार १० गतेभित्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था छ ।