धनगढी । संघीयता कार्यान्वयनअघि तत्कालीन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको बजेट र पूर्वका कुनै एक जिल्ला बजेट लगभग बराबर हुन्थ्यो । प्रादेशिक संरचनामा देश गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि अन्य प्रदेशकै जति बजेट पाउँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्नसक्ने कयौं योजना दशकौंदेखि चर्चामा सीमित छन् । 

यसपटक पनि त्यस्ता योजनाको नाम भने संघीय बजेटमा उच्चारण भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा ती योजनाको नाम उच्चारण भयो । तर, अधिकांशमा भने बजेट रकम उल्लेख छैन । 

सुदूर पहाड र तराइको मुख्य सडक स्तरोन्नति
कैलाली र कञ्चनपुरमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने योजना बजेटमा अटाएको छ । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी– अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

यस्तै, अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न र तुसारपानी–टिंकर खण्डको ट्याक खोल्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराए । खुटिया–दीपायल द्रुतमार्ग स्तरोन्नति र मोहना पुल–अत्तरिया सडकको काम सक्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बहुप्रतिक्षित आयोजना पनि बजेटमा
बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर अयोजना पनि बजेटमा अटाएको छ । आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे । नेपाल–भारतबीच डीपीआरमा सहमति हुन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिपछि तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । 

यस्तै बजेटमा चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने उल्लेख छ । २१० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पनि विस्तृत अध्ययन गरिने बताए । 

रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना र महाकाली आयोजनाको काम आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको जलविद्युतको आय सञ्चित कोषमा राख्ने बजेटमा उल्लेख छ । सिंचाई आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्रीबाट भएको आम्दानी राष्ट्रिय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने उनले उल्लेख गरे । 

०८० माघ १६ गतेबाट उत्पादन सुरु गरेको आयोजनाले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको टुंगो नलागेपछि उधारोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ । आयोजनाले दैनिक ४.७१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा पठाएको छ ।

कैलालीको दोदोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशासरणलाईन निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा छ । यस्तै, दार्चुलाको चमेलयादेखि भारतको जौलजीबीसम्म २२० केभी अन्तरदेशीय प्रशारणलाई अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

यस्तै डडेल्धुरामा विमानस्थल निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन हुने भएको छ । अजयमेरु गाउँपालिका–१ पुइलेकमा विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारले विस्तृत अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा अटाएको हो । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये विमानस्थल नभएको जिल्ला डडेल्धुरा मात्रै हो । पुइलेकमा विमानस्थल निर्माणका लागि चार पटक प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कैलालीको गेटामा सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने बताए । तर, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न बजेट रकम भने उल्लेख गरिएको छैन । 

डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बर्दिवास, बुटबल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्न ५६ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

कैलालीको धनगढीमा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । फाप्लासहित देशका चार वटा रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार फाप्लाहित काठमाडौंको मुलपानी मोरङको गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । फाप्लामा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न ‘फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान एवं खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति’ गठन गरिएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र र सुख्खा बन्दरगाह
कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको चर्चा सुरु भएको तीन दशक बितेको छ । पहिलोपटक ०५२ मा त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रस्ताव भएको थियो । करिब १० वर्षअघि ०७२ साल चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्ले दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको करिब पाँच वर्षपछि २०७७ फागुन १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ काम सुरु भएको छैन । दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विषय आगामी बजेटमा पनि अटाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै दैजीमा लगानी बोर्डमार्फत आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने बताए । बजेट रकम भने उल्लेख गरिएको छैन । 

यस्तै, कञ्चनपुरकै दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि रुख कटानको काम सुरु भइसकेको छ । यस्तै, हिसांपीडितका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

पर्यटनतर्फ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा रामारोशन, बडीमालिका र बुढीनन्दामा पदमार्ग निर्माण सुरु गरिने बताए । कर्णाली नदीमा ¥याफटिङ सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेट रकम उल्लेख नहुँदा संशय
अधिकांश योजनामा बजेट रकम उल्लेख गरिएको छैन । जसका कारण विगत जस्तै ठुला योजनामा काम हुँदैन की भन्ने आशंका गरिएको छ । कैलाली बहुमखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रविर चन्द बजेटमा सुदूरपश्चिमवासीले खुसी हुनुपर्ने कारण खासै नरहेको बताउँछन् ।

‘पुरानै विषयवस्तु आएका छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश योजनामा बजेट तोकेर आएको छैन । जसका कारण उपलब्धि नै भइहाल्ने आश छैन ।’ अधिकांश योजनामा रकम उल्लेख नभएपछि स्रोत सुनिश्चित नभएर उच्चारण मात्रै गरिएको हो की भन्ने आशंका अर्थसास्त्रीसमेत रहेका चन्दको छ । 

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा ठुलो योजनामा रकम उल्लेख नहुँदा संशय उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘कञ्चनपुरमा औद्योगिक क्षेत्र र सुख्खा बन्दरगाहको योजना वर्षाैदेखि बजेटमा अटाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय नै खुलेर शिलान्यास पनि गरिएको छ । तर, निर्माणको काम कहिल्यै सुरु हुँदैन । यसपटक पनि त्यस्तै होला की भन्ने आशंका छ ।’