धनगढी । नेपालमा भएको १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाए । राज्य र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष ज्यान गुमाएकाहरुका परिवारहरुलाई सरकारले विभिन्न समयमा राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ । तर कतिपय पीडितले अहिले पनि राहत पाउन छैनन् । द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिकाहरुको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । 

कतिपय घाइतेले अझै उपचार पाएका छैनन् । उपचार गर्न नसकेर कतिपय घाइतेहरु द्वन्द्वकालीन घाउ बोकेर हिँडिरहेका छन् । बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न उनीहरुका आफन्त कुरिरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोग गठन भए पनि आयोगले काम गर्न सकेको छैन । अहिले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अगाडि बढेको छ ।

युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुका आफन्तले उचित राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सरकारले द्वन्द्वको घाउमा मल्हम लगाउन सकेको छैन । राज्य पक्षबाट पीडितलाई उचित सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले भने द्वन्द्वपीडित परिवारको घाउमा मल्हम लगाउने काम गरिरहेको छ । द्वन्द्व, जनआन्दोलनलगायत विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवारलाई जीवनयापनमा सहज होस् भनेर गाउँपालिकाले मासिक रुपमा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नविनबहादुर रानाका अनुसार १६ जना सहिदका परिवारलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गर्ने गरिएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सहिदको सूचीका आधारमा गाउँपालिकाभित्रका १६ जना सहिदका परिवारलाई सहयोगस्वरुप करिब तीन वर्षदेखि भत्ता वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर भत्ता दिन थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सहिदका परिवारलाई जीवन निर्वाहमा केही सहज होस् भनेर भत्ता वितरण थालिएको सूचना अधिकारी रानाले बताए । सहिदका परिवारलाई भत्ता वितरण गर्ने कार्य पालिकाहरुमा भएको नयाँ अभ्यास र नमुना कामका रुपमा हेरिएको छ । 

गाउँपालिकाले बालविवाह अन्त्य गर्न रणनीति तयार गर्ने, समाजमा व्याप्त कुसंस्कार विरुद्ध सचेतना फैलाउन धामीझाँक्री र पण्डितको संयन्त्र गठन गर्ने, अनुदानमा बायुपंखी र विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नेजस्ता फरक र नमुना कामहरु पनि डिलासैनी गाउँपालिकाले गरिरहेको छ ।