धनगढी । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले आन्तरिक मामिलामन्त्री हिरा सार्कीले प्रस्तुत गरेको विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो । 

विधेयक पारित हुँदा भने प्रतिपक्षी बेञ्चमा एकजना पनि प्रदेशसभा सदस्यहरु थिएनन् । स्थानीय ऐन सहमतिकै पारित गर्ने छलफल भए पनि सत्तापक्षले संसदीय मान्यताविपरीतका गतिविधि गरेपछि बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलले बताए । ‘विधेयकमाथि छलफल हुँदा सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य विक्रम धामी र चक्र मल्लले दिएको सुझावलाई विधेयकको अंक बनाउन मन्त्री सार्कीले प्रस्ताव गरेपछि हामीले विरोध गरेका हौं,’ उनले भने । 

यो विधेयक विगतदेखि नै विवादित बनेको थियो । सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमको विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै प्रदेश राजधानीमा विद्यार्थीहरुले एक सातासम्म आन्दोलन गरेका थिए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीले विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहको काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका थिए । अन्ततः प्रदेशसभाले कर्मचारीको मागअनुसार हुबहु विधेयक पारित गरेको छ । 

गत वर्षको १३ जेठमा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए । २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएकोमा २९ साउनमा दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई विधेयकको अंग बनाएर प्रदेश सभाबाट विधेकय पारित गरिएको हो ।