भदौं २३/२४ पछि नेपालमा जे भयो, त्यसले केवल युवाको आवाज उठाएको होइन, सत्ताको चरित्र पनि उजागर गरेको छ । जेन–जेड आन्दोलनले देशलाई नयाँ दिशातिर सोच्न बाध्य बनाएको बेला सत्ताको वरिपरि त्यस्ता अनुहारहरू देखा परे जसको कुनै संवैधानिक हैसियत छैन, तर प्रभाव मन्त्रीभन्दा बढी देखिन्छ ।

सुधन गुरुङ — एउटा नाम, तर आज राज्यको हरेक तहमा चल्ने एक अदृश्य प्रभावको प्रतीक बनेका छन् । सोध्नुपर्ने प्रश्न अब यही हो — सुधन गुरुङको सरकारी नियुक्ति कुन हो, के हो र कहाँबाट आएको हो ?

यदि उनी मन्त्री हुन् भने सरकारको आधिकारिक सूचीमा किन छैन ? यदि सल्लाहकार हुन् भने नियुक्ति पत्र र कार्यक्षेत्र किन सार्वजनिक गरिएको छैन ? यदि कुनै परामर्शदाता वा सहयोगीको भूमिकामा छन् भने, त्यसको औपचारिकता किन प्रधानमन्त्रीको निर्णयपत्रमा छैन ?

राज्य संरचना कुनै “मित्र–गुट” चलाउने मेसिन होइन । संविधानले अधिकार र जिम्मेवारीलाई औपचारिक सीमाभित्र राखेको छ । तर जब नियुक्ति नभएको व्यक्तिले मन्त्री सरह कर्मचारी र अधिकारीलाई निर्देशन दिन थाल्छ, त्यो लोकतन्त्रको अपमान हुन्छ । त्यो केवल प्रशासनिक हस्तक्षेप होइन, संवैधानिक उल्लङ्घन हो । र यसको मौन स्वीकृति सत्ताको दुर्बलता हो ।

यही प्रश्न देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएकी सुशीला कार्कीलाई पनि जनताको तर्फबाट सोध्नुपर्छ — “सुधन गुरुङको सरकारी हैसियत के हो ?” नियुक्ति नभएका व्यक्तिले कसरी मन्त्रालयमा आदेश दिन सक्छन् ? कसरी मन्त्री सरह व्यवहार पाउँछन् ?

यदि मन्त्री बनाउनै हो भने, स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरियोस्, जनताको आँखामा धुलो नहालियोस् । लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त पारदर्शिता हो — सत्ता गुप्त सहकार्य होइन ।

अहिले चारैतिर हल्ला छ—सुधन गुरुङको चीनविरोधी गतिविधिलाई “राजनीतिक स्पेस” दिएर उनको पहुँच अझ बढाइएको छ । यदि यो सत्य हो भने, यो केवल व्यक्तिगत गल्ती होइन, भूराजनीतिक असावधानी हो । नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक देशमा यस्ता गतिविधि राष्ट्रहितको जोखिम बन्न सक्छन् । राजनीति र कूटनीतिमा संतुलन हरायो भने, राज्य विदेशी स्वार्थको प्रयोगशाला बन्न सक्छ ।

यस्तै बेला, आन्दोलनको आत्मा फेरि हरण भइरहेको छ। माइतीघरमा उठेको जेन–जेड आन्दोलन युवा पुस्ताको चेतना थियो, तर त्यसको श्रेय र स्वर “हाम्रो नेपाल” नामक संस्थाले कब्जा गरेको देखिन्छ ।

सुधन गुरुङ जस्ता पात्रहरूले आफूलाई आन्दोलनका प्रतिनिधि जस्तो प्रस्तुत गरे, तर वास्तविक आन्दोलनकारीहरू अहिले पनि सडकमा छन् — बिना मान्यता, बिना सुनेर ।
जब आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न खोज्नेहरू नै सत्ताको पहुँचमा पुग्छन्, आन्दोलनको मर्म हराउँछ ।

नेपाल अहिले पुनः त्यही पुरानो दोहोरिएको इतिहासको छेउमा उभिएको छ — जहाँ राजनीतिक दलहरू जनताबाट टाढा छन्, सत्ता निजी घेरामा सिमित छ, र राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

दलहरूभित्र लोकतन्त्र छैन, संसद् जनतासँग छैन, सरकार पारदर्शी छैन ।
अनि त्यही बेला, संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकारमा खेल खेलिँदैछ ।

ल्याङल्याङ बढ्दै गयो भने राष्ट्रपति “स्थिरता”को नाममा प्रेसिडेन्सियल डिक्लिरियसन गर्न सक्ने अवस्था बनिरहेको छ । त्यो घोषणा भयो भने संकटकालसम्मको स्थितिलाई औपचारिकता दिन धेरै समय लाग्दैन । र त्यसपछि संविधानको आत्मा—जनताको अधिकार—स्थगित हुनेछ । त्यसपछि सारा तन्त्र केवल सत्ता बचाउने औजारमा रूपान्तरण हुनेछ ।

यति बेला सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो होइन कि कुन पार्टी बलियो छ, कुन नेता शक्तिशाली छ । अब प्रश्न यो हो— देश बलियो छ कि छैन ? संविधानले काम गरिरहेको छ कि छैन ?
लोकतन्त्र बाँचेको छ कि होइन ?

राजनीतिक दलहरूप्रति अहिलेको अविश्वास तीव्र छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी—सबै नेतृत्व आरोप, दमन र असफलताका घेरामा छन् । जनता निराश छन्, युवा पुस्ता सडकमा छ, र सत्ता निकायहरू व्यक्तिकेन्द्रित बनेका छन् । तर देश दलविहीन हुनसक्दैन । लोकतन्त्रको अस्तित्व दलको सुधारमा निर्भर छ ।

त्यसैले अब वकालत गर्नुपर्ने कुरा दलविहीनताको होइन, दल सुधारको हो । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, अनुशासन र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
दलहरू नै जिम्मेवार नबने, जनताको आस्था कुनै व्यक्तिको मोहमा परिणत हुनेछ—र त्यहीबाट निरङ्कुशताको ढोका फेरि खुल्नेछ ।

संविधानले हामीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, तर त्यो स्वतन्त्रताको अर्थ जिम्मेवारी पनि हो । सरकारले पारदर्शिता गुमायो भने, राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप बढ्छ । र जब नागरिक मौन बस्छन्, त्यसपछि सत्ताले संविधान होइन, शक्ति चलाउँछ ।

अब समय हो—सबै तहमा स्पष्टता र जवाफदेहीताको माग गर्ने । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पारदर्शी निर्णय गर्नुहोस् । राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा पालना गर्नुहोस् । राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नो जग बलियो बनाउनुहोस् । र जनताले संविधानको आत्मा बचाउने जिम्मेवारी लिनुहोस् ।

नेपालमा अहिले जसरी घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै छन्, त्यहाँ हरेक सोच वास्तविकतामा रूपान्तरण भइरहेका छन् । तर अब सोच बदल्नु जरुरी छ— अब हामी सोचौँ, सत्ता होइन, संविधान बलियो होस् । अब हामी सोचौँ, व्यक्ति होइन, प्रणाली स्थायी होस् ।

अब हामी सोचौँ, जेन–जेडको आवाज कब्जा होइन, स्वीकार होस् । अब हामी सोचौँ, देश जोगियोस् ।

किनभने इतिहासले अन्ततः यही लेख्नेछ— “नेपालमा संवैधानिक चेत मरेन, तर नेताहरूले सुन्न छाडे ।”

अब सुन्ने समय आएको छ । सुधन गुरुङ जस्ता अदृश्य हस्तहरूको हैसियत स्पष्ट गरियोस्, दलहरू सशक्त बनोस्, लोकतन्त्र बलियो होस्, र संविधान पुनः नागरिकको विश्वासको केन्द्र बनोस् ।

देशको रक्षा भाषणले होइन, पारदर्शिताले हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा नाराले होइन, जवाफदेहीताले हुन्छ । अब प्रश्न सुशीला कार्कीको होइन, सम्पूर्ण सत्ताको हो — अन्ततः यो देश कसको आदेशमा चलिरहेको छ ?