धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तीन महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले असार २० गते मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेदेखि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।

तीन महिनादेखि मन्त्री नभएपछि सो मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि फाइल बोकेर मुख्यमन्त्री कार्यालय धाइरहेका छन् । ‘उद्योग पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले सम्हालेको हुँदा मन्त्रालयको काम खासै प्रभावित त भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय मुख्यमन्त्रीज्यूले नै गर्नुहुन्छ ।’

यद्दपि, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिन लाग्दा पनि उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, खप्तड, बडीमालिका, मालिकार्जुन शिखर, रामारोशन लगायतका पर्यटकीय स्थलमा केबुरकार स्थापना, दीगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण जस्ता ठुला कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले १० लाख मुनिका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय बमोजिम काम गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले मातहतका निकायहरुलाई समेत मन्त्रालयले सोहीअनुसार गर्न निर्देशन पठाएको बताए ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना कार्यान्वयन, नीति, ऐन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण लगायतका ससाना कामहरुका लागि मुख्यमन्त्री कहाँ फाइल लिएर जानु पर्दा मन्त्रालयको काम सुस्त भएको छ । आर्थिक वर्षको तीन महिना वित्नै लाग्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुको कारणबारे प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्यो । दसैं आयो । यसले गर्दा कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री भएका चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै सो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने बताएका छन् । असार २० गते नै नागरिक उन्मुक्तिले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छ । तर, मन्त्री बन्ने आशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई नागरिक उत्मुक्तिका एक सांसद्ले विश्वासको मत दिएका थिए ।

कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ जना सांसद्को विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका समेत एक सासंद्को समर्थन पाएपछि ३० मत पाएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हुँदा अव मुख्यमन्त्रीले उद्योग पर्यटन मन्त्री नियुक्त गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।