धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार ६३१ वटा नयाँ उद्योगमा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्दा गतवर्ष ७८२ वटा उद्योग कम दर्ता भएका हुन् । २०८०/८१ मा दुई हजार ४१३ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । गतवर्ष नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरुमा दुई अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ भने २०८०/८१ मा दर्ता भएका उद्योगहरुमा तीन अर्ब ९५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।

प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरुको स्थिर पुँजी एक अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ भने ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ चालु पुँजी छ । ति उद्योगहरुले पाँच हजार ७७७ जनालाई रोजगारी दिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यद्दपि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा दर्ता भएका उद्योगहरुको दुई अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ स्थिर पुँजी रहेको थियो भने एक अर्ब ५३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ चालु पुँजी कायम गरिएको थियो । ति उद्योगहरुले सात हजार ६६९ जनालाई रोजगारी दिएका थिए ।

निर्देशनालयका निर्देशक हेमन्तबहादुर सिंहले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण उद्योगमा पनि लगानी घटेको बताए । उनले बजारमा माग नभएपछि लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न उत्साह नदेखिएको बताए । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाले पनि लगानीमैत्री वातावरण नभएको र लगानी गर्दा प्रतिफल सुनिश्चित नभएकोले लगानीकर्ताहरु द्वुविधामा रहेको बताए ।

निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा उत्पादनमुलक सात हजार १९९, ऊर्जामुलक १९, कृषि तथा वनजन्य २६ हजार ६८२, पर्यटनमुलक दुई हजार ४८, सेवामुलक १८ हजार २१४, पूर्वाधार विकासका ३१८, खनिजजन्य चार र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका ३६ गरी ५४ हजार ४८१ वटा उद्योगहरु दर्ता छन् । तर, दर्ता भएका सबै उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् वा छैनन् भन्ने कुरा एकीन छैन । दर्ता भएका यि उद्योगहरुले मध्ये चार हजार ६८० वटा उद्योगहरुले २०८१/८२ सम्म दर्ता खारेज गराएका छन् । 

दर्ता भएका उद्योगहरुमध्ये कैलालीमा १६ हजार ५६७ (३० प्रतिशत), कञ्चापुरमा १२ हजार ८२ (२२ प्रतिशत) छन् भने सबै भन्दा कम अछाम जिल्लामा दुई ६७४ (५ प्रतिशत) उद्योग छन् । दुई लाख आठ हजार ८४४ जनालाई रोजगारी दिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्देशनालय र मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई हजार दुई सय उद्योगहरुलाई २१ करोड ५२ लाख ५७ हजार ७९० रुपैयाँ बराबरको प्रविधि तथा नगद अनुदान उपलब्ध गराएको जनाएको छ । 

प्रदेशको व्यवसायिक इको सिस्टम सुधार्नका लागि डुइङ विजनेश इन्डेक्समा व्यापक सुधार पर्नुपर्ने देखिको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकी उपसचिव जयन्ती गिरीले लगानी सुरक्षा बढाउन समेत जरुरी रहेको बताइन् । उनले उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्धता बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन सके मात्रै प्रदेशमा औद्योगिक विकासले फड्को मार्न सक्ने बताइन् ।