धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलाली जिल्लामा काठ लिलाममा लगाएको प्रतिबन्द फुकुवा गरेको छ ।

काठ लिलाममा चलखेल भएको भन्दै मन्त्रालयले कैलाली जिल्लामा भदौ ३० गतेबाट लगाएको प्रतिबन्ध प्रदेश सचिवस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा गरेको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले तीन महिनादेखि लिलाम गर्न नपाएको काम विक्री वितरण पुनः गर्न पाउने गरी आइतबार प्रदेश सचिवस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बताए । उनले अव सामुदायिक वनले काठ लिलाम प्रक्रिया पुनः गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको बताए ।

मन्त्रालयले भदौं ३० गतेदेखि कैलालीको डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर अन्तरगतका सामुदायिक वन, साझेदारी वन र राष्ट्रिय वनहरुमा संकलन भएका काठ विक्री वितरण तथा लिलाम गर्न रोक लगाएको थियो । सोही रोक फुकुवा हुने गरी निर्णय गरिएको प्रदेश सचिव कोइरालाले बताए । विगतमा काठ लिलामको लागि सूचना निकाली सकेको भएपनि शुरुबाटै प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने उनले बताए । 

गतवर्ष संकलन गरेको काम विक्री गर्न नपाएको भन्दै सामुदायिक वन, साझेदारी वन र राष्ट्रिय वन उपभोक्ता समूहहरुले २५ वटा माग तथा समस्या राखेर आन्दोलन गरेका थिए । उपभोक्ता समूहहरुको आन्दोलन भएपनि वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसंग राखेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वन उपभोक्ता समूहहरुको समस्या समाधानका लागि वन निर्देशन हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरु सहितको समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले २५ वटै माग तथा समस्याको समाधानको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले काठ लिलाम तथा विक्री खुला गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।