धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेता र प्रमुच सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सत्तापक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउने व्यवस्थासहित संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको हो । मन्त्रालयले उक्त संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
आर्थिक मामिलाले थपिएका पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिन आवश्यक हो÷होइन पुनः अध्ययन गरेर पठाउन भन्दै उक्त मस्यौदा आन्तरिक मामिलालाई फिर्ता पठाइ दिएको छ । तर आन्तरिक मामिलाले मस्यौदा पुनः पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ । ऐनलाई संशोधन गर्न सत्तारुढ दलका नेताहरुले दौडधुप गरिरहेका छन् ।
‘गाडी पाउने पदाधिकारी थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न राजनीतिक दवाव चर्को छ, ऐन संशोधनमा पुनः सहमति माग्ने कुरा भइरहेको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारी थपिदा यसले प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति मागिएको हो ।
ऐन संशोधन भएमा सत्ता साझेदार सबै दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले इन्धन, मोविल र चालकसहित गाडी सुविधा पाउने छन् । यसले गाडी, चालक, इन्धन, मोबिल, मर्मतमा गरी प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिने छ । ऐनअनुसार अहिले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापति र सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले प्रदेश सभाबाट गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।
ऐन संशोधन भए तत्काल कम्तीमा चारवटा गाडी आवश्यक पर्ने बताइएको छ । सरकारमा रहेका सबै दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था संघीय सरकार र अन्य प्रदेशमा छैन ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । त्यस्तै नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छन् । ऐन संशोधन भए अहिले सत्तापक्षका दुवै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी पाउने छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ऐनविपरीत सत्तामा पहुँचका आधारमा अहिले पनि प्रदेश सरकारबाट गाडी सुविधा लिँदै आएका छन् । रावलले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१ ००१झ ३१८ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन् ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारी बढाउने कुरामा आफ्नो पार्टीको असहमति रहने बताएका छन् । उनले सरकार विकास निर्माणका काममा भन्दा पनि आफ्नो सेवासुविधा बढाउन र राजनीतिक नियुक्तिमा केन्द्रीत रहेको आरोप लगाए ।
‘सरकारमा रहेका सबै दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने कुरा स्विकार्य हुँदैन । यसले जनतामा पनि गलत सन्देश जान्छ’ रावलले भने, ‘सरकारले सुविधा थप्ने गरी ऐन संशोधन गरे सदनमा विरोध गर्छौँ ।’
प्रतिक्रिया