धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयले विगत पाँच वर्षमा किसानलाई कृषि औजार खरिदका लागि ११ करोड एक लाख ५० हजार एक सय रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म दुई हजार २३३ जना किसानलाई कृषि औजार खरिदका लागि उक्त रकम अनुदान दिएको हो ।

सो अवधिमा २२ करोड ६५ लाख ४१ हजार आठ सय रुपैयाँको कृषि औजार खरिदको लागि निर्देशनालयले किसानसंग सम्झौता गरेको थियो । निर्देशनालयले किसानलाई औजार खरिद सम्झौता रकमको ५० प्रतिशत अनुदान दिएको निर्देशनालयका अधिकृत केशवराज पाण्डेयले बताए । 

कृषि औजार अन्तर्गत पावर टिलर, मिनि टिलर, कम्वाइन राइस मिल, मल्टि क्रम थ्रेसर, हिले चक्का, उखु पेल्ने मेसिन, मिनि मल्टिक्रप थ्रेरेसर, कर्न सेलर, स्याउ र च्याउ सुकाउने ड्रायर, विद्युतीय कर्न सेलर, चुक पेल्ने मेसिन, रिपर, रोटाभेटर, डिस्क हैरो, आलु लगाउने मेसिन, खाडल खन्ने मेसिन, धान थ्रेसर, गहुँ थ्रेसर लगायतका कृषि औजार खरिद गर्न अनुदान दिइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा बढि किसानले मिनिटिलर र पावर टिलर खरिद गरेका छन् ।
सबै भन्दा धेरै ०८०/८१ मा ८८३ जना किसानका लागि दुई करोड ९६ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्देशालयले अनुदान दिएको छ ।

०७९/८० मा ४९७ जनाका लागि दुई करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । निर्देशनालयले किसानलाई सहकारी, कृषि समूह र एकल रुपमा कृषि औजार खरिदका लागि अनुदान वितरण गरिएको थियो । निर्देशनालयले कृषि औजारले कृषि कार्य सहज हुनुका साथै उत्पादन बृद्धिमा समेत टेवा पुगेको दावी गरेको छ ।

तर अनुदान रकम प्राप्त गर्ने किसानहरुको पृष्ठभूमि र पारदर्शिताका बारेमा भने प्रश्न उठेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०८१ ले मन्त्रालय र मातहतबाट बर्सेनि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकमबाट कृषि यान्त्रिकरण खरिद प्रकृया र अनुगमनका बारेमा प्रश्न उठाएको हो ।

प्रतिवेदनले खरिद प्रकृयाको विद्यमान कानुनी पक्षका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । नागरिकको हित अनुरुप दिगो उपयोग तथा राजस्वमा योगदान हुने गरी अनुदान वितरण हुनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।