धनगढी । डेढ दशक अगाडिसम्म सडक सुविधा थिएन । जिल्ला सदरमुकाम पुग्नै चार घण्टा लाग्थ्यो । उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस थिएन । स्वास्थ्य सेवाबाट त पूर्ण रुपमा बञ्चित थिए, त्यो गाउँका बासिन्दा । तर, खेतीपातीका लागि जमिनका कुनै कुना बाँकी हुन्थेनन् । मर्दापर्दा काम लाग्ने छिमेकीको कमी थिएन । सुविधा नभए पनि गुल्जार थियो त्यो गाउँ । अहिले भने मानवविहीन जस्तै भएको छ, डडेल्धुराको अजयेमरु गाउँपालिका–३ बनलेक । 

कुनै समय त्यो गाउँमा ४५ त दलित परिवार थिए । त्यो भन्दा बढी थिए ब्राह्मण र क्षेत्री । ‘अहिले त अवसरको खोजीमा सबैले गाउँ छोडिसके,’ बनलेक पुर्खेउली घर भएका सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डे भन्छन्, ‘तीन–चार परिवारको मात्रै गाउँमा बसोबास छ । ती परिवारका अधिकांश सदस्य पनि गाउँमा छैनन् ।’

उनका अनुसार अवसरको बनलेकबाट सबैभन्दा बढी परिवार कैलाली र कञ्चनपुरमा बसाई सरेका छन् । पाँच परिवार त विराटनगर छन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतको सुविधाको खोजीमा सबैले गाउँ छोडेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ती सुविधा गाउँसम्मै पुगेका छन् तर गाउँ रित्तिएको छ ।’ बनलेककै जस्तो अवस्था छिमेकी गाउँ सिरोलीको पनि छ । 

बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाका पनि प्रायः गाउँ पनि सुनसान छन् । अधिकांश घरमा ताला लगाइएको छ । ‘गाउँमा यसरी घरका ढोका पूर्ण बन्द गरेर गाउँ छोडेको पहिला देखिएको थिएन,’ बाजुराबाट फर्किएर धनगढीमा भेटिएका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने, ‘अहिले त स्थिति भयावह रहेछ । पूर्ण रुपमा ताला लगाइएका २३ घर मैले नै भेटे । पहिले पनि घर छोडेर जान्थे मान्छे । तर यसरी  कम्प्लिट सट डाउन देखिएको थिएन ।’ 

जगन्नाथका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीका अनुसार अहिले गाउँपालिका छ वटै वडामै सडक सुविधा पुगेको छ । तर, बसाइसराइका कारण गाउँ रित्तिन थालेको उनी बताउँछन् । ‘पहाडमा सुविधा नभएको भन्दै धेरै तराई सरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले सुविधा नहुँदा पनि मानव बस्ती गुल्जार थिए । तर अहिले सुविधा पुगेपछि खाली हुन थालेका छन् ।’
सुदूर पहाडका लगभग सबै पालिका पुगेका बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशी बसाइसराइले पहाड नै रित्तिने खतरा बढेको बताउँछन् । ‘जनसांख्यिकीय गिरावटका कारण पहाडका बस्ती खण्डहर बनेका छन्,’ उनले भने, ‘राज्यको नीतिमा बसाइसराइ रोक्ने कार्यक्रम पर्न आवश्यक छ ।’

पहाडमा घट्दै छ जनसंख्या
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले सुदूर पहाडका पाँच जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको देखाएको छ । जनगणनाअनुसार अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुरामा १ण् वर्षको अवधिमा जनसंख्या घटेको पाइएको छ । 

पछिल्लो १० वर्षमा डडेल्धुराको जनसंख्या दुई हजार ४९२ ले घटेको हो । ०६८ सालमा भएको जनगणनाअनुसार जिल्लाको जनसंख्या एक लाख ४२ हजार ९४ रहेको थियो भने ०७८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाको जनसंख्या एक लाख ३९ हजार ६०२ रहेको छ ।

बझाङमा २०६८ को जनगणनाअनुसार एक लाख ९५ हजार एक सय ५९ जनसंख्या रहेको थियो भने २०७८ को जनगणनामा जनसंख्या घटेर एक लाख ८९ हजार ८५ मा झरेको छ । 

अछाम जिल्लाको वार्षिक बृद्धिदर पनि माइनसमा छ । २०६८ को जनगणना अनुसार अछामको जनसंख्या दुई लाख ५७ हजार ४७७ रहेकोमा २०७८ को जनगणनाले जिल्लाको जनसंख्या दुई लाख २९ हजार एक सय १६ मात्रै देखाएको छ । 

१० वर्षको यो अवधिमा डोटीको जनसंख्या पनि घटेको छ । ०६८ को जनगणनामा डोटीको जनसंख्या दुई लाख ११ हजार ७४६ रहेकामा हाल दुई लाख पाँच हजार ६८३ मात्र छ । 
तथ्याङ्कले बैतडी जिल्लाको जनसंख्या पनि घटेको देखाएको छ । १० वर्षअघि दुई लाख ५० हजार ८९८ जनसंख्या रहेको बैतडीमा हाल दुई लाख ४४ हजार चार सय मात्र कायम भएको छ । जनगणनाले सुदूरपश्चिमका सबैभन्दा विकट मानिएका बाजुरा र दार्चुलामा भने जनसंख्या थोरै बृद्धि भएको देखाएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा भने जनसंख्या उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । 

दीपायल–सिलगढी नै रित्तिने खतरा
दशक अगाडिसम्म कहिले विद्यार्थी त कहिले कर्मचारीले खचाखच हुन्थ्यो डोटीको दीपायल–सिलगढी । गाउँगाउँबाट किनमेलका लागि आएकाहरूले बढाएको चहलपहल पनि उस्तै हुन्थ्यो । तर, अहिले दृश्य फेरिएको छ ।

राजपुर, पिपल्ला, दीपायल र सिलगढी अहिले शान्त छन् । डोटी क्याम्पसका अध्यापक फणेन्द्र साउँद भन्छन्, ‘विगतमा रहेको क्षेत्रीय सदरमुकाम राज्य पुर्नसंरचना भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलाली सारिएपछि यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो अधिकार खोसिएको अनुभूति भएको छ ।’ सुदूरपश्चिम होटल व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकबहादुर खड्का लामोसमय सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको दीपायल क्षेत्र मुलुक संघीयतामा गएपछि भने सुनसान भएको बताउँछन् । ‘सदरमुकामका ठूला व्यापारी तराई झरेका छन्,’ उनले भने । 

नेपाल पत्रकार महासंघ डोटीका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन शाही राजधानी कैलाली सरेपछि साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दीपायल–सिलगढी नगरपालिका नै रित्तिने खतरा बढेको बताउँछन् । ‘३३ हजार जनसंख्या भएको दिपायल सिलगढीबाट बर्सेनि छ सयको हाराहारीमा बसाइँ सर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर अन्य क्षेत्रबाट यहाँ आउनेको संख्या छैन भन्दा पनि हुन्छ । यसरी बसाइँसराइ बढ्ने हो भने दिपायल सिलगढी नै रित्तिने खतरा छ ।’ उनका अनुसार नेवारी बस्ती र काठमाडौंसँग मेल खाने हावापानी भएको सिलगढी क्षेत्र सबैभन्दा बढी उराठलाग्दो भएको छ । ‘सिलगढीमा त बजारकै घर खाली छन्,’ उनले भने, ‘पिपल्लामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय पनि अलपत्र छन् ।’ 

बसाइसराइ रोक्ने योजना अलपत्र
पहाडबाट तराईमा बसाइसराइ बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ सालमा मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने १० ठाउँलाई नयाँ सहरको रुपमा घोषणा गरेको थियो । सुदूर पहाडका पनि दुई ठाउँलाई नयाँ सहर बनाउने योजना सुरु गरियो ।

अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा उक्त योजना लागू भयो । आयोजना सुरु भएको १३ वर्षमा एकीकृत विकास योजना (आइडिपी), रणनीतिक सहरी विकास योजना (एसयुडिपी) तयार भई जग्गा एकीकरणको काम भइरहेको छ । नयाँ सहर आयोजना कार्यालय, साँफेबगरका प्रमुख मनोजकुमार यादवले यसवर्ष जग्गा एकीकरण, बसपार्क निर्माण र खेलकुद मैदान निर्माण गरी तीन वटा कार्यक्रम कर्यान्वयनमा रहेको बताए । 

पाटनमा पनि जग्गा एकीकरणको काम नभएको हुँदा स–साना सडक र ढल निर्माण बाहेकको काम हुन सकेको छैन । नयाँ सहर आयोजना कार्यालय, पाटनका इञ्जिनियर शौरभ कलौनीले जग्गा एकीकरणको प्रयास भइरहेको बताए । उनले जग्गा एकीकरण नभएको हुँदा आयोजनाको मुख्य उद्देश्यको काम हुन नसकेको बताए । ‘मुल काम जग्गा एकीकरण नै हो,’ उनले भने, ‘जग्गा एकीकणको काम भइसकेपछि मात्रै विस्तृत सहरी विकासको काम हुन सक्छ ।’

नयाँ सहरको रणनीतिक योजनाअनुसार विद्युत, सडक, ढल, खानेपानी, खेल मैदान, रंगशाला, एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, बसपार्क, पार्क, अस्पताल निर्माण लगायतका कार्य गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो काम हुन नसक्दा बसाइसराइ पनि रोकिएको छैन । ०६८ सालको जनगणनाले देशको आधा जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देखाएपछि त्यसलाई पहाडमै रोक्ने उद्देश्यले योजनावद्ध रुपमा नै पहाडमा नयाँ सहर बनाउने योजना थालिएको थियो ।