धनगढी । बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा स्थायी राजधानीबारे प्रस्तावसहित जाने बताए । ‘अहिलेसम्म स्थायी राजधानी स्थापना नहुनुको कारण र विकल्पका विषयमा छलफल गर्नका लागि अब हुने संसदको बैठकमा प्रस्तावसहित जाँदै छु,’ बिहीबार डोटीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘त्यसपछि प्रदेशसभामा उक्त विषयमा छलफल हुन्छ । त्यसका वैकल्पिक पाटाहरूका विषयमा छलफल गर्दा जहाँजहाँ सम्भावना छन्, सबै ठाउँका विषयमा छलफल हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहको अभिव्यत्तिले स्थायी राजधानीको विषयमा फेरि बहस हुन थालेको छ । हुन त दुईतिहाइको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको छ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । १२ असोज २०७५ मा पहिलो प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरको वन क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीका ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् ।

तर, राजधानी स्थापनाका लागि गोदावरीको जग्गासमेत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसका कारण ‘गोदावरी राजधानीको’ विकल्प खोज्न प्रदेश सरकार पनि कसरतमा जुटेको देखिन्छ । 

गोदावरी नभए कहाँ होला ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ठिक अगाडि ०७९ वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवंम नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहजिल्ला डडेल्धुरामा थिए । उनले डडेल्धुरा बसपार्कमा आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिमको राजधानीको विषय उठाए । ‘कोहीकोहीले केही गरेन, प्रदेश राजधानीसमेत डडेल्धुरा बनाइएन भनेर कुरा गरिरहेको मैले सुनेँ,’ देउवाले भनेका थिए, ‘त्यो समयमा यहाँ एउटा ठूलो सभाहलसमेत थिएन । डोटीमा पनि थिएन । अनि कसरी यहाँ राजधानी तोक्नु । त्यसैले कैलालीमा अस्थाई राजधानी तोकिएको हो । अबको बजेटमा योजनालाई प्राथमिकता दिएर यहाँको विकास गर्नुपर्छ । विकास भएपछि राजधानी सार्न सकिन्छ ।’ देउवाको उक्त अभिव्यक्तिपछि डडेल्धुरा राजधानी बन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । 

०८० माघ ९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सार्ने विषय उठान गरेका थिए, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीले । प्रदेशसभाको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै डोटीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वलीले कैलालीबाट डोटीमा राजधानी सार्न माग राखेका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘विगतदेखि अहिलेसम्म प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी कार्यान्वयनमा सरकार लागेको देखिएन । अहिले हामी बसिरहेको हल जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको भवन हो । मुख्यमन्त्री बसेको भवन यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो । अन्य मन्त्रालयको हालत पनि त्यही छ । यदि साँच्चै पुरानो प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने होइन र यसको औचित्य पनि सकिएको हो भने यो प्रदेशसभामा प्रदेश राजधानीको विषयलाई नयाँ शिराबाट उठाउनको लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु ।’ उनले प्रदेश राजधानी दीपायल सारेमा सन्तुलित विकास पनि हुने दाबी गरेका छन् । अहिले राजधानी दीपायल हुनुपर्ने माग उठान गर्दै आएका वली गोदावरी राजधानी तोक्दा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय थिए । 

डोटी र डडेल्धुरा अथवा पहाडी क्षेत्रमा राजधानी सार्ने विषय भने सहज देखिन्न । सुदूरपश्चिममा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाका ३२ सिट छन् । ३२ मध्ये ठ्याक्कै आधा अर्थात् १६ सिट कैलाली र कञ्चनपुरमा छन् । समानुपातिक २१ प्रदेशसभामा पनि कैलाली र कञ्चनपुर हाबी छ । यस्तो अवस्थामा पहाडका सबै प्रदेशसभा सदस्य मिलेर पनि राजधानी पहाडमा ल्याउन मुस्किल छ । यद्यपी ठुला पार्टीका नेताहरुबाट निर्देशन भयो भने राजधानी पहाड सार्न मुस्किल हुने देखिन्न । 

यसबाहेक अहिले अस्थायी राजधानी भएकै स्थानमा स्थायी बन्नुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । ‘बाहिर धेरैले राजधानी सार्ने विषयमा कुरा उठान गरे पनि आधिकारीक रुपमा उक्त विषयले अहिलेसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश पाइसकेको छैन,’ सत्ता पक्षकै एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘राजधानीका लागि सबै कुरामा अहिलेको अस्थायी मुकाम धनगढी नै ठिक छ । अन्यत्र सार्दा विवाद पनि हुने भएकाले धनगढी नै बनाउने पक्षमा धेरै देखेको मैले ।’ यस्तै गेटाको माछापालन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने गृहकार्य भएको पनि चर्चा छ । धनगढी र अत्तरिया क्षेत्रलाई मिलाएर महानगर बनाउने र गेटा क्षेत्रमा राजधानी बनाउने योजना केन्द्रीयस्तरमा चर्चामा छ । 

तर, कतिपय नेताहरु भने स्थायी राजधानी घोषणा गरिसकेको गोदावरी नै उचित रहेको बताउँदै आएका छन् । जग्गा प्राप्तिको विषयलाई टुंगो लगाएर संरचना निर्माण थाल्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । त्यसमा एमालेका नेताहरु बढी सहमत छन् । 

गोदावरी राजधानी बनाउन के–के भयो ?
वन क्षेत्रको जग्गामा राजधानी तोकेको प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि अघिल्लो कार्यकालमा केही प्रक्रिया भने अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका अनुसार गोदावरी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । 

गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राख्नका लागि तेघरी सामुदायिक वनको तीन सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको थियो । उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि कित्ता नम्बर, ब्लू प्रिन्ट, नक्सा, स्केचसहित कागजपत्र तयार पारिएको थियो । प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको थियो । 

प्रदेशसभाको अहिलेको कार्यकालमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यो कार्यकालमा सत्ता टिकाउन र भत्काउनमा मात्रै प्रदेशसभा सदस्यहरु सक्रिय भएको देखिन्छ । साढे दुई वर्षको अवधिमा चार पटक सरकार फेरबदल भएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले राजधानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक जानकारी गराएको बताउँदै आएका छन् ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजधानी नबन्नुको कारणबारे पटकपटक जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘तर जग्गा नै पाइएको छैन । जसका कारण सुदूरपश्चिम सरकारले त राजधानीसमेत बनाउन सकेन भन्ने परेको छ । हामी कहिलेसम्म यस्तो अन्योलमा बस्ने ?’