धनगढी । ०७९ मंसिरमा खगराज भट्ट डडेल्धुराबाट प्रदेशसभा निर्वाचन लड्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज पनि उनै थिए । तीनपटक संघमा निर्वाचन लडेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासंग पराजित भएका भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारीअनुसार प्रदेशमा चुनाव लडेका थिए । ‘गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एक किसिमको समझदारी भएको थियो,’ डडेल्धुराबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी भएपछि भट्टले भनेका थिए, ‘त्यो लिखित त छैन । तर, शीर्ष नेताहरूले समझदारी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।’

१९ मंसिर २०७९ मा भट्टले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री भएपछि गर्ने कामको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसको एक महिनापछि १७ पुसमा भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको नेतामा चयन भए । प्रदेश कमिटीको सिफारिसपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुको बैठकले भट्टलाई सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता चयन गरेको थियो । भट्टसंगै प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट (सरल)ले पनि दल नेतामा दाबी गरेका थिए । तर, पछि भाटकै सहमतिमा भट्टलाई दलको नेता चयन गरिएको थियो । 

दल नेता बनेसंगै भट्टलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो पनि खुलेको थियो । तर, केन्द्रमा गठबन्धन फेरियो । माओवादी र एमालेबीच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भए । सुदूरपश्चिम प्रदेश एमालेको भागमा प¥यो । भट्टको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भयो ।मुख्यमन्त्री एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल भए । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि मात्रै प्रदेशमा चुनाव लडेको बताउने भट्टले रावल सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्रीको नियुक्ति खाइदिए । माओवादी सुदूरपश्चिमका उपनेता अक्कलबहादुर रावलका अनुसार दलभित्र कुनै छलफल नै नगरी भट्ट बिनाविभागी मन्त्री बनेका थिए । ‘हामी त उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर लागेका थियौं,’ रावलले भने, ‘तर उहाँले एकपटक छलफलसमेत नगरी मन्त्रीमा गइदिनुभयो ।’ भट्टको उक्त निर्णयमा माओवादीका बहुमत प्रदेशसभा सदस्य सहमत थिएनन् । 

केन्द्रमा फेरि काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन बनेपछि भट्टको बिनाविभागीय मन्त्रीको पद महिना दिनमै गुम्यो । त्यसपछि काँग्रेसको भागमा प¥यो, सुदूरपश्चिम । मुख्यमन्त्री काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहदुर शाह भए । शाह नेतृत्वको सरकारमा पनि दल नेता भट्टले एकलौटी गरेको आरोप उपनेता रावलको छ । ‘प्रदेश सरकारमा क–कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा संसदीय दलभित्र दल नेताले एकपटक पनि छलफल गर्नुभएन,’ रावल भन्छन्, ‘एकलौटी रुपमा आफू निकटका प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउनेतर्फ लाग्नुभयो ।’ शाह नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा माओवादीका रमेश धामी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, झपट साउद सामाजिक विकासमन्त्री र गिता माल उद्योग राज्यमन्त्री भएका थिए । 

सोही समयदेखि माओवादी संसदीय दलभित्रको विवाद बढेको बताइन्छ । ‘शाह नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएका माओवादीका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्य खुसी थिएनन्,’ माओवादी सुदूरपश्चिमका एक नेताले भने, ‘त्यसमाथि संसदीय दलका नेता भट्ट मन्त्रीको कार्यसम्पादनका विषयमा छलफल गर्न पनि तयार थिएनन् ।’ दल नेता भट्टको भूमीकामा असन्तुष्टि जनाउँदै बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले गर्त वर्षको २१ पुसमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए । ‘भेटमा सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाउन र संसदीय दलको नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, गीता माल, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट र लक्ष्मी विकले लिखित पत्र नै बुझाएका थिए ।’

मन्त्री फिर्ताको विषयमा स्पष्ट नपारेका अध्यक्ष प्रचण्डले दलको नेता परिवर्तनबारे भने ग्रिन सिग्नल दिएको एकजना प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । ‘उक्त भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डबाट दल नेता परिवर्तनका लागि सकारात्मक सन्देश पाएका थियौं,’ ती नेताले भने । प्रचण्डलाई भेटेको तीन सातापछि १२ माघ २०८० मा संसदीय दलको नेताबाट भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई नेता चयन गरियो । भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णयमा धामीसहित संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक र गीतादेवी मालले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

त्यो समयमा खगराज समूहमा रमेशसिंह धामी, जानकीदेवी कुँवर र झपटबहादुर साउँद मात्रै देखिए । तर, अहिले ओली पनि भट्ट समूहमा छन् । जसका कारण अहिले भट्ट र धामी पक्षमा पाँच–पाँच जना सांसद छन् । दल नेतासंगै भट्टको प्रदेश इञ्चार्ज पद पनि गुम्यो । ०८० फागुनमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले भट्टलाई इञ्चार्जबाट हटाएर पार्टी उपमहासचिव गिरीराजमणि पोखरेललाई बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

केन्द्रको निर्देशन टेर्न तयार छैनन् प्रदेश सांसद
सुदूरपश्चिममा माओवादीका सबैभन्दा सिनियर मानिएका भट्ट भूमीकाविहीन देखिएपछि संसदीय दलको विवाद पनि केन्द्रसम्म पुगेको थियो । संसदीय दलको नेता धामीलाई बनाएको पाँच महिनापछि असारको पहिलो साता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रचण्डले भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको संसदीय दलका नेतामा पुनस्र्थापित गरेर प्रदेशमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यो निर्देशन संसदीय दलले कार्यान्वयन गरेन ।

दोस्रोपटक प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सबै नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर दलको नेता खगराजलाई बनाउन निर्देशन दिए । त्यो पनि लागू भएन । केन्द्रले २ भदौमा दलका नेता धामीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै तत्काल दलको नेता खगराजलाई बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन ।

१३ भदौमा प्रचण्डले सुदूरपश्चिममा संसदीय दलको नेता खगराजलाई बनाउन चौथोपटक निर्देशन दिए । धनगढीमा बसेको पार्टीको परामर्श बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल खगराजलाई दलको नेता बनाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनको छ महिना बितिसक्दा पनि दल नेता फेरिएनन् ।पटकपटकको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि माओवादी केन्द्रीय समितिको छैटौँ बैठकले खगराजलाई दल नेता बनाउन दिएको निर्देशन अनुमोदन गरेको थियो । 

यी तीनमध्ये एकलाई प्रदेश इञ्चार्ज बनाउँदा खगराज दल नेता
आठ महिनादेखि निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि बुधवार प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका सबै प्रदेश सांसदलाई खुमलटार बोलाए । बुधबारको छलफलमा पनि प्रचण्डले खगराजलाई दल नेता बनाउने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेका छन् ।

माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीका अनुसार अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक अध्यक्ष प्रचण्डले दल नेता खगराजलाई बनाउन कडा शब्दमा निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्डले आफू २० गते धनगढी आइरहेको बताउँदै त्यसअघि नै दल नेता खगराजलाई बनाउन निर्देशन दिएको ओलीले बताए । 

संसदीय दलका नेता धामी पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले खगराजलाई दल नेता बनाउँदा आफ्नो पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । ‘हामीले प्रदेश इञ्चार्ज परिवर्तन गरेपछि दल नेता फेर्न समस्या नभएको बताएका थियौं,’ उपनेता रावलले भने, ‘अध्यक्षज्यूले माओवादीमा सर्त राख्न नमिल्ने बताउनुभयो छ । त्यसपछि दल नेता परिवर्तनका विषयमा पनि छलफल भएको छैन ।’

धामी पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या नभएको बताउँदै खगराजको कायैशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘स्वभाविक रुपमा पटकपटक निर्देशन भएकाले यसपटक पनि दल नेता फेर्न अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले भने, ‘जुन व्यक्तिलाई दल नेता बनाउनुपर्ने हो, उहाँले हामीसंग एकपटक छलफल पनि गर्नुभएको छैन । उहाँले सबै मिलाउने वातावरण त सृजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गरेका थियौं ।’ भाटका अनुसार दल नेता परिवर्तन गर्दा अन्य नेताहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

‘उहाँ (खगराज भट्ट)लाई दलको नेता नै चाहिएको हो भने इन्चार्ज फेरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ भाटले भने, ‘विना मगर, त्रिलोचन भट्ट वा लक्ष्मीदत्त जोशीमध्ये कुनै एकलाई प्रदेशको इञ्चार्ज बनाएपछि हामी दल नेता फेर्न तयार छौं भनेका थियौं ।’ उनका अनुसार प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोख्रेलबाटै गुटबन्दी हुँदा पार्टीमा पनि समस्या आएको हो । 

माओवादीको सुदूरपश्चिममा विगतदेखि नै गुट र उपगुटको लडाइँ छ । संसदीय दलका नेता धामी उपमहासचिव वर्षमान पुन पक्षका हुन् । प्रदेश इञ्चार्ज गिरीराजमणि पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहमा छन् । पोखरेललाई इञ्चार्जबाट हटाउनका लागि धामी पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले पटकपटक अध्यक्ष प्रचण्डलाई अनुरोध गरे पनि त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसहमत छैनन् । खगराज भने जनार्दन शर्मा समूहमा छन् । उनी पहिले बाबुराम भट्टराई समूहमा थिए ।