धनगढी । ‘हामी भातभान्साका लागि आएका होइनौं, हामी त सुशासन, कानुन, विधि र प्रक्रियाका हिमायती हौं,’ सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रतिपक्षमा भएका बेला भन्ने गरेका थिए । सत्ता पक्षमै हुँदा पनि प्रदेशसभा बैठक र प्रेससंग भन्दै आएको वाक्य यी र यस्तै हुन्छन् । तर, उनै रावलले कानुनविपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेकोमा चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।  

उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सुपप्र ०१–००१ झ ३१८ नम्बरको उक्त गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यही गाडी उनले गत माघ १२ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा कञ्चनपुरमा उनी विवादित भएका थिए । 

०८१ माघ १२ गते शनिबार कञ्चनपुरको दैजीमा नेता रावल चढेको त्यही गाडीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले सार्वजनिक बिदाको दिन विना अनुमति सरकारी सवारी साधन चलाएको भन्दै रोकेका थिए । उनीहरुले सार्वजनिक बिदाको दिन गाडी चलाउन पाउने अनुमति (पास) खोजेका थिए । तर रावलको गाडीलाई कुनै पनि निकायले अुनमति दिएको थिएन । 

घटना लगत्तै पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकारीलाई निर्देशन गरेर सचिवालयको क्षेत्राधिकार बाहिर शनिबारको दिन ब्याक डेट राख्न लगाएर पास बनाउन लगाएका थिए । प्रदेश सभाकै अधिकृतहरुको टिप्पणीमा पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले त्यसदिन गर्नै नहुने काम गरेका हुन् । ‘विवाद र आलोचना भइसकेपछि उहाँले त्यसै बेला नै कि त गाडी फिर्ता गर्नु पथ्र्यो, कि त कानूनी व्यवस्था मिलाउनुु पथ्र्यो,’ रावलकै दल एमालेका एक सांसदले भने, ‘उहा“ कसैको सुझाव मान्नुहुन्न । अब त हामीले उहा“लाई सुझाव दिन पनि छोडिसक्यौं ।’ 

नीति निर्माण तहमा पुुगेका जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यसरी कानुनविपरीत कार्य गर्नु र गराउनुले पूर्वमुख्यमन्त्री रावलको कार्यशैली ‘कानुन अरुका लागि हो, मैले त जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने देखिने गरेको अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु टिप्पणी गर्छन् । अहिले पनि उनले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सोही सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । उनी कुन कानुनअनुसार उक्त सरकारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका हुन ? सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुको एउटै जवाफ एउटै हुन्छ– ‘उहाँले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भने छैन ।’ 

रावल पूर्वमुख्यमन्त्री हुन् र सत्तारुढ एमालेको संसदीय दलको नेता पनि । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं सत्तारुढ दलका नेता रहेका रावलले सरकारी सवारीसाधन उपभोग गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध हुने तीन अवस्था हुन् । एउटा– प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन २०७९) र अर्को– मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ हो । तेस्रो– मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरेर पनि कुनै पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छ । तर त्यस्तो विशेष निर्णय गर्नका लागि पनि टेक्ने आधार चाहिन्छ । हालसम्म रावलले सरकारी सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्न कुनै पनि कानुनी आधार दिएको छैन ।  

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा ६ मा सवारी साधन तथा इन्धन सुविधाको उपदफा १  मा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई चालकसहित अनुसूची १ बमोजिम सवारी साधन, इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेतालाई पनि सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको भए पनि अनुसूची १ मा भने सत्ता पक्षका दलका नेतालाई सवारी सुविधा दिने व्यवस्था छैन । ‘अनुसूचीमा सत्तारुढ दलको नेतालाई सवारी साधन सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएकाले सचिवालयले कुनै पनि पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हुन्न,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतले भने ।  

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा पनि कुनै पूर्वमुख्यमन्त्रीले सरकारी साधन पाउने व्यवस्था हालसम्म छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पनि नेता रावललाई सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छैन । ‘उहाँलाई उपलब्ध गराइएको सवारी साधन कानुनी व्यवस्थाअनुसार दिइएको होइन, व्यवहारिक हिसावले हो,’ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिपेन्द्रसिंह बिष्टले भने । उनका अनुसार रावलले पुस मसान्तदेखि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसअघि उनले ०८१ असारदेखि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बा१झ १४४७ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए । उक्त गाडी बिग्रिएपछि आन्तरिक मामिलाको गाडी प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।

कानुनी व्यवस्थाविपरीत सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको सम्बन्धमा बुझ्दा पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले आफु सत्तारुढ दलको नेताको हैसियतमा गाडी चढेको बताए । ‘दलको नेता पनि हुुँ, पूर्वमुख्यमन्त्री पनि हुँ । सरकारी गाडी प्रयोगको विषयलाई ठूलो इश्यु मान्नु भएन,’ उनले भने ।