धनगढी । प्रदेश सरकार आएपछि सुदूरपश्चिममा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माणको लहर नै चल्यो । प्रदेश सरकार मातहतको कृषि विकास निर्देशनालयले मात्रै कोल्ड स्टोर निर्माणका १३ योजना पायो । सुरुवातमा कृषि समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेको निर्देशनालयले पछिल्ला केही वर्षयता भने शत प्रतिशत लगानी गर्दै आएको छ । 

शत प्रतिशत लगानीमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था सुदूर सरकारको छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएका ती कोल्ड स्टोर भने अलपत्र छन् । कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक खगेन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार १३ वटा कोल्ड स्टोर निर्माणको योजनामध्ये छ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । 

‘कैलालीका चुरे गाउँपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोरको काम सकिएर सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ,’ शर्माले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भए पनि कैलालीको गोदावरी र अछामको साँफेबगरको कोल्ड स्टोर हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । प्रदेश सरकारको शत प्रतिशत लगानीमा निर्माण भए पनि बिजुली जोड्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । त्यहाँ बिजुलीकै समस्याका कारण हस्तान्तरण बाँकी छ ।’

निर्देशनालयमार्फत निर्माणाधिन बाँकी सात वटा कोल्ड स्टोरको काम भने अलपत्र परेको निर्देशक शर्माले बताए । ‘ती कोल्ड स्टोर निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोड्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोकुल बोहराका अनुसार प्रदेश सरकारले कोल्ड स्टोरसंगै कोल्ड च्याम्बर पनि बनाएको छ । कोल्ड स्टोर र च्याम्बरको निर्माणपछि सञ्चालनमा ल्याउनका लागि व्यवस्थापिक खर्चको समस्या रहेको बोहराले बताए । ‘कोल्ड स्टोर सञ्चालन गरेपछि विद्युतको शुल्क र अन्य व्यवस्थापन शुल्क आवश्यक पर्ने हुँदा किसानहरुले कृषि उपज राख्दा निश्चित रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले बनाइदिएको हुँदा त्यो रकम तिर्न धेरै ठाउँका किसानहरु तयार देखिएका छैनन् । सोही कारण पनि सञ्चालनमा समस्या आएको हो ।’

निमित्त सचिव बोहराका अनुसार विगतमा कृषि समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएर बनाइएका कोल्ड स्टोर र च्याम्बर भने सञ्चालन भएको बताए । ‘त्यसरी निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत लगानी किसानहरुको पनि हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘आफ्नै लगानीमा निर्मित स्टोर सञ्चालन गर्न किसानहरु पनि तयार हुन्थे । अहिले प्रदेशले शत प्रतिशत लगानीमा बनाइदिने र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा समस्या आएको छ ।’

पछिल्लो समयमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोरका योजना प्रदेशसभा सदस्यहरुको सिफारिसका हुन् । केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर त्यस्ता योजना छनोट भएका कारण पनि सञ्चालनमा समस्या आएको बताइन्छ । प्रदेश सरकारले १० लाखदेखि करोडसम्म एउटै कोल्ड स्टोर र्निाणमा खर्च गरेको छ । 

विषयगत समितिले झिकायो कागजात
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले कोल्ड स्टोरको निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु झिकाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरी निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरका सम्पूर्ण कागजात पाँच दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । 

सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार प्रदेशमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोरहरुको अनुगमन गरिएको थियो ।

‘मन्त्रालयका तर्फबाट निर्माण भएका १० वटा कोल्ड स्टोरमध्ये कुनै पनि संचालनमा रहेको पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव र कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशकलाई बोलाएका थियौं । सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’