धनगढी । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ हुबहु पास गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदर्शन गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाबाट धनगढी पुगेका ती कर्मचारीहरुले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले सबै पक्षसंग छलफल गरेर तयार पारिएको विधेयक पास नहुँदै संसोधन गर्ने चलखेल भइरहेको बताउँदै त्यस्तो भए ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने बताए । ‘अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले आफ्नो उर्जाशिल जीवन स्थानीय तहमा सेवा दिएर बिताएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले विधेकय ल्याएपछि केही राहत महसुस होला भन्ने आश बढेको छ । त्यो विधेयक हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत नायब सुब्बा मनोज भट्ट विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु पास गर्न आग्रह गरे । ‘समितिले सबै पक्ष र सबै ठाउँमा पुगेर उत्कृष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कुनै संशोधन नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ । नभए हामी आन्दोलनका कार्यक्रमसहित संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’

यस्तै उक्त विधेयका विरुद्धमा केही राजनीकि दल र विद्यार्थी संगठनहरु दैनिक आन्दोलन गरिरहेका छन् । सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै सयुक्त विद्यार्थी संगठनको नाममा दैनिक रुपमा प्रदर्शन भइरहेको हो । 

०८१ जेठ १३ गते सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरे । जेठ २५ गतेको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भयो । साउन २९ गते दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो । 

समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक ग¥यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूलाई पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने कतिपयको तर्क छ । 

प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउनका लागि उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको आन्दोलनरत पक्षको तर्क छ । विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ । विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि सहज गरेको छ । 

साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौं र नवौं तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ ।