धनगढी । प्रस्तावित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ विवादमा तानिकएकाे छ । सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । तर स्थानीय तहका करार, अस्थायी र ज्यालादारीका कर्मचारी भने विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

०८१ जेठ १३ गते सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए । जेठ २५ गतेको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भयो । 

साउन २९ गते दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो । समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक ग¥यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । अहिले उक्त विधेयकले सुदूरपश्चिममा तनाव सृजना भएको छ । केही राजनीकि दल र विद्यार्थी संगठनहरु विधेयक सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले बनाइएको भन्दै दैनिक आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू, प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले दैनिक रुपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बिहीबार प्रदर्शनकै क्रममा झडपको स्थिति सृजना भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्का अनुसार प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले ढुंगामुडा प्रहार गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास प्रहार गरिएको बताए । विद्यार्थीहरुले शुक्रबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । 

विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था
प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूलाई पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने र सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थीहरु पर्ने बताउँछन् आन्दोलनमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमका महामन्त्री सन्तोषराज जोशी । ‘यो विधेयक जारी भएपछि त अहिले अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नै नसकिने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘सोही कारण सुदूरपश्चिम सरकारलाई विधेयक सच्याउन दबाब दिइरहेका छौं ।’ प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउनका लागि उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको आन्दोलनरत पक्षको तर्क छ । 

विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ । विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि सहज गरेको छ । साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौं र नवौं तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

हुबहु पास गर्न कर्मचारीको माग
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ हुबहु पास गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरुले पनि प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदर्शन गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाबाट धनगढी पुगेका ती कर्मचारीहरुले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले सबै पक्षसंग छलफल गरेर तयार पारिएको विधेयक पास नहुँदै संसोधन गर्ने चलखेल भइरहेको बताउँदै त्यस्तो भए ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने बताए । ‘अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले आफ्नो उर्जाशिल जीवन स्थानीय तहमा सेवा दिएर बिताएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएपछि केही राहत महसुस होला भन्ने आश बढेको छ । त्यो विधेयक हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत नायब सुब्बा मनोज भट्ट विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु पास गर्न आग्रह गरे । ‘समितिले सबै पक्ष र सबै ठाउँमा पुगेर उत्कृष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कुनै संशोधन नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ । नभए हामी आन्दोलनका कार्यक्रमसहित संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’

बाहिर आएको जस्तो विधेयकामा छैन : मुख्यमन्त्री शाह
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्ट अहिले पनि उक्त विधेयक प्रस्तावित मात्रै भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने विषय विधेयकमा छैन,’ उनले भने, ‘लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई केही सहजताको विषय उल्लेख भएकाले होला । त्यो छलफलकै क्रममा छ । अझै धेरै व्यवस्था सुधार गर्न सकिन्छ ।’ 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने व्यवस्था विधेयकमा नभएको बताउँछन् । ‘विधेयक विवादित बनेपछि मैले सरोकारवालाको बैठक बोलाएको थिए,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो कुनै व्यवस्था छैन । विद्यार्थीहरुले पनि वास्तविकता बुझेर मात्रै कदम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । तर यहाँ त भ्रम फैलाउने काम मात्रै भएको छ ।’

अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सोझै स्थायी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा नभएको मुख्यमन्त्री शाहको दाबी छ । ‘करार र अस्थायी कर्मचारीले पनि अन्य सरह नै प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा हामी सहमत छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार विधेयक ल्याउने सरोकारवालाको छलफलमा पनि सहमति भएको हो ।’

२० फागुनमा मुख्यमन्त्री शाहले बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मा केही हेरफेर गर्ने सहमति भएको थियो । विधेयकमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको थियो । अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका ठाउँमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिने बताइएको छ ।