धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रस्तावित विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसंग छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शनिबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले संसदमा पेस नभएको विधेयकलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेका थिए । 

विद्यार्थीहरुले भने सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले ल्याइएको विधेयक संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । छलफलमा सहमति नजुटेपछि विद्यार्थी संगठन र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आइतबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । आइतबार बिहानैदेखि उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमका महामन्त्री सन्तोषराज जोशीले केही बुदा संसोधन गर्न मुख्यमन्त्री सहमत भए पनि बढुवा सम्बन्धिको व्यवस्था सच्याउन तयार नभएपछि फेरि आन्दोलन गर्नु परेको बताए । 

छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले भने बाहिर हल्ला भएजस्तो विधेयकमा व्यवस्था नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेका थिए । ‘यदी अस्थायी र करारलाई अलग्गै लोकसेवाको व्यवस्था गरेर स्थायी गर्ने किसिमको ऐन–विधेयक बन्यो भने त्यसैदिन म राजीनामा दिन्छु ।’

के छ विवादित विधेयकमा ?
०८१ जेठ १३ गते सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरे । जेठ २५ गतेको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भयो । 

साउन २९ गते दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो । समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक ग¥यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । 

प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूलाई पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने र सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थीहरु पर्ने भन्दै आन्दोलन भइरहेको हो । विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ । विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि सहज गरेको छ । 

साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौं र नवौं तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ ।