ट्रेन्डिङ

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा अपडेट

२४ घण्टाका ताजा अपडेट

धनगढीमा आन्दोलनरत विद्यार्थीले काँग्रेसको झण्डा हटाएपछि तनाव

आइतबार २५, फागुन २०८१ १२:१८

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ले तनाव बढेको छ । विधेयकले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै विद्यार्थी र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आइतबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सोही क्रममा आन्दोलनरत पक्ष र नेपाली काँग्रेसनिकट तरुण दलबीच सामान्य झडपको अवस्था सृजना भएको छ । 

आन्दोलनरत विद्यार्थीले नेपाली काँग्रेसले सडकमा लगाएको झण्डा हटाएपछि झडप भएको हो । काँग्रेसको सुदूरपश्चिम सम्मेलनका लागि सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरु धनगढी आइरहेका छन् । उनीहरुको स्वागतमा धनगढीको छ लेन सडक र मुख्य सडकमा काँग्रेसले झण्डा झुण्डाएको छ । ती झण्डाहरु हटाएपछि तरुण दलका केही युवाहरु आएर आफूहरुमाथि कुटपिट भएको आन्दोलनरत पक्षले बताएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमका महामन्त्री सन्तोषराज जोशीले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुमाथि कुटपिट भएको बताए । ‘सडकमा लगाइएको झण्डा हटाएर हामीबाट पनि गलत भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, सम्झाउन छोडेर सिधै विद्यार्थीहरुमाथि आक्रमण भएको छ । आन्दोलन विथोल्ने प्रयास भएको छ ।’ यता तरुण दलले भने पार्टीको प्रदेश सम्मेलनका लागि लगाइएको झण्डा नहटाउन आग्रह मात्रै गरेको जनाएको छ । 

विधेयकमा प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूलाई पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । 

विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ । विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि सहज गरेको छ । साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौं र नवौं तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया