धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माघ पहिलो सातासम्म प्रदेशसभाका चार विषयगत समिति थिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले व्ययभार थपिने गरी एउटा संसदीय समिति थप गरे । अहिले विशेषाधिकार समिति थप गरेर पाँच वटा पुर्‍याइएको छ ।

थप गरिएको समितिका लागि कार्यालय, फर्निचर, कर्मचारी व्यवस्थापन, सभापतिका लागि गाडी, चालक, इन्धन, मोबिल, भत्तालगायतका शीर्षकमा व्यवभार बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले यसै अवधिमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । यसअघि तीन सदस्य रहेकोमा अहिले उपाध्यक्षसहित पाँच जना पुर्‍याइएको छ । सरकारले कार्यकर्ता भर्तीका लागि राज्य कोषमा व्ययभार थपेर आयोगमा संख्या बढाएको आरोप विपक्षी दलले लगाउँदै आएका छन् । सोही आरोपसहित उनीहरूले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन दिएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ०८१ माघ १० गते सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रष्ठिान ऐन-२०७६ लाख संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यसअघि प्रतिष्ठानको संरक्षक एवं कुलपति मुख्यमन्त्री रहने र सरकारले उपकूलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित ऐनमा कुलपति पनि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब कुलपति र उपकुलपति दुवै जना सरकारले नियूक्त गर्ने छ । जसले गर्दा प्रतिष्ठानमा थप व्ययभार सिर्जना हुने भएको छ । यस्तै, यसअघिको ऐनमा प्रदेशका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, तथा समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाट भौगोलिक र समानुपातिक समावेशिताका आधारमा १० जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । तर संशोधित ऐनमा सदस्य संख्या बढाएर २२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सरकार प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन २०७९ समेत) को अनुसूचीलाई संशोधन गरी सत्तारुढ दलका नेता, उपनेता, सचेतक र प्रतिपक्षी दलका उपनेता, सचेतक समेतले गाडी सुविधा पाउने गरी संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको सांसदले बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता सरकार र प्रदेश संसद् सुविधाकै चक्करमा घुमिरहेको देखिन्छ । सुरुदेखि नै सरकार गठन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्ने र बनाउने हानाथाप, प्रदेशसभाका समितिमा सभापति बन्ने बनाउने होडबाजीलगायतमा रुमल्लिएको प्रदेशसभा राज्यकोषमा आर्थिक व्ययभार थपेर सेवासुविधा बढाउने मामिलामा पनि पछाडि परेको छैन । यस अवधिमा प्रदेशसभा सदस्यले सेवा सुविधासम्बन्धी तीन वटा ऐन संशोधन गरेका छन् ।