धनगढी । त्रिदेशीय रणनीतिक महत्वको सेती लोकमार्गको १६ वर्षदेखि ट्रयाक समेत खुलेको छैन । तर, हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरुले उक्त लोकमार्ग निर्माणलाई भोट माग्ने आयोजना मात्रै बनाउने गरेका छन् । यसपाली पनि यो आयोजनाले थुप्रै उम्मेदवारको घोषणा पत्रमा स्थान पाएको छ । 

कैलालीको टीकापुरस्थित नेपाल–भारत सीमानाका खक्रौलादेखि बझाङको ताक्लाकोट नेपाल–चिन सीमानाकासम्म लिंक जोड्ने उक्त सडकलाई सुदूरपश्चिमबाट त्रिदेशीय व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको छ । 

उक्त सडक निर्माण सुरु नहुँदा राजनीतिक दलहरुले बनाउन पहल गर्ने भनेर भोट माग्ने गरेका थिए । अहिलेका निर्वाचनमा पनि निर्माण गर्ने भन्दै भोट मागिरहेका छन् । २०६६/६७ बाट ट्रयाक खोल्न थालिएइको ३५९ किलोमिटर लोकमार्गको १६ वर्षमा २१२ किलोमिटरमा मात्रै ट्रयाक खुलेको छ । दक्षिण खण्डको २०४ किलोमिटर सडक मध्ये १३६ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ भने सेती लोकमार्ग (दक्षिण खण्ड) टीकापुर–लोडे–चैनपुर सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार देवले कैलालीको टीकापुरबाट खिमडीसम्मको ७२ किलोमिटरमा ट्रयाक खुलेको बताए । उनले अछामको ८० किलोमिटरमा ५८ किलोमिटर, डोटीको ४० किलोमिटरमा ६ किलोमिटर खुलेको बताए । उनले बाजुराको १२ किलोमिटर सडक रहेकोमा ट्रयाक खोल्ने काम सुरु नै नभएको बताए ।

यसैगरी, सेती राजमार्ग (उत्तर खण्ड) चैनपुर–ताक्लाकोट सडक कार्यालयले १५५ किलोमिटर मध्ये ७६ किलोमिटरमा ट्रयाक खुलेको जनाएको छ । कार्यालयका योजना प्रमुख विरेन्द्रकुमार यादवले बाजुरा र बझाङको सिमाना थामलेकबाट चैनपुरसम्मको ३६ र चैनपुरबाट ताक्लोटसम्मको ४० किलोमिटरमा ट्रयाक खुलेको बताए । योजना प्रमुख यादवले चैनपुरबाट ताक्लाकोटसम्मको कडा चट्टान काट्न मेसिनले नसकिरहेको हुँदा ट्रयाक खोल्ने काम सुस्त भएको बताए । दक्षिण खण्डमा पर्ने डोटीमा रुख काट्ने प्रकृयामा भएको ढिलाई र बाजुरामा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण काम ढिलो भएको ईञ्जिनियर देवले बताए ।

सरकारी प्रक्रियामा ढिलाई, भौगोलिक कठिनाई र बजेट विनियोजन लगायतका कारणले सेती लोकमार्ग निर्माणमा ढिलाई भइरहेको बेला राजनीतिक दलहरुले त्यसको समाधानमा ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरुले चुनाव आएको बेला मात्रै सेती लोकमार्ग सम्झिने गरेको सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक प्रा.डा. राजेन्द्रविर चन्दले बताए । उनले चुनावको बेला चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा एजेण्डा राख्ने तर जितेर सदन पुगेपछि ति एजेण्डा बिर्सिएर अरु अरु नै योजनामा बजेट हाल्न लगाउने नेताहरुको प्रवृत्ति बनाउनै पर्ने ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभाव हुने, आयोजनाको समय लम्बिने, लागत बढ्ने जस्ता समस्याहरु देखा परेको बताए ।

‘नेताले चुनावको बेला भन्छन् तर जितेर गएपछि त्यो आयोजनाको काम गर्दैनन् भन्ने भेउ पाइसकेका छन्,’ प्रा.डा. चन्दले भने, ‘त्यही भएर पनि यसपाली नेताहरुले मुखले बोलेपछि प्रतिबद्धता पत्रमा नाम उल्लेख नगरेको हुन सक्छ ।’ निर्माणमा ढिलाई हुँदा १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सेती लोकमार्गको लागत पनि बृद्धि भइरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले चलाएको सरकारले यसवर्ष २५ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । स्रोतको कमी भइरहने हो भने यो सडक कालोपत्रे हुन अझै दशकौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

यस्तै, धनगढी–दीपायल–चैनपुर–उरै सडकको हालत पनि उस्तै छ । प्रदेश राजधानी धनगढीसंग जोडिएको नेपाल–भारत सीमानाका र बझाङमा पर्ने नेपाल–चिन उरै सीमानाका जोड्ने यो सडक उत्तर–दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र जोड्ने सबै भन्दा छोटो सडकको हो । यसको लम्बाई जम्मा १८६ किलोमिटर छ । २०७२÷७३ मा निर्माण सुरु भएको यो सडक १० वर्षमा ४१ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ । धनगढीदेखि दीपायल पुग्नेबाट २० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम बाँकी रहेको आयोजना कार्यालयका ईञ्जिनियर सन्तोष चन्दले बताए । उनले दिपायलदेखि चैनपुरसम्मको ट्रयाक खुलेको भएपनि स्तरोन्नती गर्न बाँकी रहेको बताए । ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाइएको भएपनि चालुआर्थिक वर्षको बजेट अपुग हुने भएको छ । ईञ्जिनियर चन्दले तीन करोड मात्रै बजेट बाँकी रहेको र सो बराबरको काम भइसकेको भुक्तानी दिएपछि बजेट सकिने बताए ।

सात अर्ब ५४ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ सडक निर्माणको कुल लागत अनुमान रहेको आयोजनामा हालसम्म एक अर्ब ३९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । लागत अनुमानको कुल १८.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस सडकको कुल चौडाई नौं मिटर मध्ये साढे सात मिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । स्याउले–हाटखोली खण्डमा गतवर्ष २९ करोड ७१ लाख ७१ हजार ८७२ रुपैयाँ खर्च गरी कालोपत्रे सम्पन्न भगरिएको थियो ।

यो खण्डलाई नेकपा एमाले कैलाली क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार यज्ञराज ढुंगानाले चारलनेमा विस्तार गर्ने चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् ।  तर, सोही क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नरनारायण शाहले यो सडकलाई आफ्नो एजेण्डामा समेटेका छैनन् । यस सडकमा धनगढीदेखि दिपायलसम्म आठ वटा पुल निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएकोमा तीन मात्रै निर्माण भएको छ । बाँकी पुलहरु बजेट अभाव र निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा पुल निर्माण पनि सुस्त गतिमा छ । चालुवर्षमा पुलका लागि बजेट पर्याप्त रहेपनि अघिल्ला वर्षहरुमा बजेट अभाव थियो ।

डोटीबाट कैलाली ५ मा आएर चुनाव लडिरहेका आलेले पनि धनगढी–दीपायल–चैनपुर–उरै सडकलाई यसपालीको चुनावी एजेण्डामा बनाइरहेको छन् । उनले धनगढीदेखि उरैसम्मकै सडक निर्माणका लागि आफूले घोषणा पत्रमा समेटिसकेको बताएका छन् । उनले यो सडक निर्माण भएमा प्रदेशका नौ वटा जिल्लाका नागरिकलाई छोटो दुरीमा तराइँ पहाड यात्रा सहज हुने बताए ।

यसैगरी, महाकाली करिडोरको ४१३ किलोमिटर ४९.५ किलोमिटर अझै ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट बैतडीको झुलाघाट हुँदै दार्चुलाको तिंकरसम्म महाकाली नदीको किनारै किनारमा महाकाली करिडोर बनाउन २०६५÷६६ बाट सुरु भएको थियो । यो सडक निर्माणका लागि बजेट अभावको समस्या झेल्दै आएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । चालुआर्थिक वर्षमा यस सडकको लागि २२ करोड ९७ लाख मात्रै विनियोजन भएको थियो । त्यस मध्ये १७ करोड खर्च भइसकेको आयोजनाका ईञ्जिनियर दिनेश रैखोलाले बताए ।

करिडोरको ३३४ किलोमिटरमा आयोजना कार्यालयले काम गरिरहेको छ भने तुसारपानीदेखि तिंकरसक्कको ७९ किलोमिटर नेपाली सेनाले काम गर्ने गरी हस्तान्तरण भएको छ । यो सडकमा ४.७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको ईञ्जिनियर रैखालाले बताए । उनले कालोपत्रेका लागि मात्रै १८ वटा ठेक्का लागेको बताउँदै बजेट अभाव, भौगोलिक कठिनाई, सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख, कडा चट्टान ट्रयाक खोल्ने र सडकको स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा चुनौति रहेको बताए ।

निर्माण सुरु भएकै १८ वर्ष भए पनि सुरुवाती अवस्थामै रहेको महाकाली करिडोर आयोजना हरेक चुनावमा दलहरुको प्रमुख चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ । चुनावका बेला नेताहरूले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई दार्चुलाको तिंंकर हुँदै चिनको तक्लाकोटसम्म जोड्ने नारा अघि सार्छन् । तर, बजेट अभाव झेलिरहेको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजनको बेला यस क्षेत्रका सांसद्हरुले आवाज उठाउँदैनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुराबाट कांग्रेसका पूर्वसभापति पाँच पटक चुनाव जिते । पाँच पटक नै प्रधानमन्त्री पनि बने । कञ्चनपुरको क्षेत्र नं. ३ बाट कांग्रेसका एनपी साउँद र रमेश लेखक पालैपाले चुनाव लड्ने र जित्ने गरेका छन् । उनीहरुले महाकाली करिडोर बनाउने सपना बाँडेर चुनाव जित्छन् र मन्त्री पनि बन्छन् । तर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने योजनामा बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्दैनन् ।

कैलाली क्षेत्र नं. ४ बाट लेखराज भट्टले पनि पटक पटक चुनाव जितेर दुई पटक मन्त्री बनेका छन् । उनले चुनावको बेला धनगढी–दीपायल–चैनपुर–उरै सडक निर्माण गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै आएका छन् । यसपाली पनि उनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

अछामबाट भीम रावल, शेरबहादुर कुँवर, डोटीबाट प्रेमबहादुर आले, बैतडीबाट दामोदर भण्डारी, बाजुराबाट बद्री पाण्डे, बझाङबाट भानुभक्त जोशी र दार्चुलाबाट दिलेन्द्र बडु र गणेशसिंह ठगुन्नाले पनि चुनाव जित्दै मन्त्री समेत बनेका छन् । उनीहरुले समेत यि आयोजनाहरु बनाउने आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा राख्दै आएका छन् । यसपाली अछाम १ बाट रावल र बैतडीबाट भण्डारीले यि सडकहरुको निर्माणको एजेण्ड घोषणा पत्रमा राख्न् वा राख्दैनन् भने एकीन छैन ।

पाँच वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री भएका त्रिलोचन भट्टले आफ्नो चुनावी एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर प्रायः उम्मेदवारहरुले भोषणामा यि एजेण्डाको विषयमा बोलिरहेको सुनिन्छ । सुदूरपश्चिममा रहेको १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २१० जना उम्मेदवार छन् ।