धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलनका लागि निर्देशनालय डोटीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश राजधानी कैलालीमा भएपछि सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग सम्बन्धित निर्देशनालय डोटी जिल्लामा राख्ने निर्णय गरिएकाे थियाे ।

तर, यो निर्णयविपरीत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निर्देशनालयहरुले कैलालीको धनगढीमा घर भाडामा लिएर वार्षीक लाखौं खर्च गर्दै आएका छन् । 

प्रदेश वन निर्देशनालयले धनगढीमा निर्देशनालयको कार्यालय सञ्चालन गर्न घरभाडाका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पनि डोटीमै राख्ने निर्णय गरिएको भए पनि सो निर्देशनालयले धनगढीमा भरभाडा लिई कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

निर्देशनालयले घरभाडामा छ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको सातौं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णय निर्देशनालयहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

निर्देशनालय पनि धनगढीमै सञ्चालन हुन थालेपछि डोटीमा रहेका करोडौँका सरकारी भवन भने प्रयोगविहीन भएका छन् ।