धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीले गर्दै आएको अवरोध हट्ने भएको छ । प्रदेश सभा सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको सर्वदलिय बैठकमा प्रतिपक्षीले उठाएका समसामयिक विषयमा सदनमा प्रस्ताव लैजान सर्वपक्षीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

समितिमा नेपाली काँग्रेसबाट पदमबहादुर शाही, नेकपा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा चक्र मल्ल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर धामी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट इन्दिरा गिरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाही, राप्रपाका खीमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशी छन् ।

सहमतिसँगै प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी छ । अनाश्यक नियुक्तिहरु खारेज गरेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको आर्थिक लेनदेनको अडियो प्रकरणमा छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले सदनको अघिल्लो अधिवेशनमा लगातार विरोध गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्षीको अवरोधले सदन चल्न सकेको थिएन ।

प्रतिपक्षीले उठाएकालगायत समसामयिक विषयमा प्रस्ताव तयार गरेर सदनमा लैजाने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले जानकारी दिए । समितिले तत्कालीन मन्त्री चौधरीको आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो छानविनका लागि अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायलाई लेखि पठाउने प्रस्ताव तयार पार्ने र उक्त प्रस्ताव सदनबाट पारित गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।   

सत्तापक्ष आफूहरुका माग सुन्न तयार भएकाले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा आफूहरु सहमत भएको धामीले बताए । आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएपछि चौधरीले मन्त्री पदबाट गत चैत १६ गते राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश सभाको छैठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यसूची रहे पनि सर्वदलित बैठकका कारण केही ढिलाइ हुने बताइएको छ । यो अधिवेशनमा पनि विरोध गर्ने प्रतिपक्षी दलको तयारी थियो ।