धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट सिलिङभन्दा बढाएर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकेको सिलिङभन्दा बढाएर बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारले थप स्रोतको खोजी गरिरहेको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सिलिङमा उल्लेख गरिएको बाहेकका स्रोतहरु खोजी भइरहेको बताए । ‘बजेटको आकारबारे अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले अग्रलेखसंग भने, ‘सरकारले पाएको सिलिङमै बजेट ल्याउने वा स्रोत थप गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेटका थप स्रोतहरुको खोजी भइरहेको छ । केही दिनमा बजेटको आकार टुंगो लाग्छ ।’
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २४ अर्ब ४७ करोडको सिलिङ प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । आगामी वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक राजश्व परिचालन, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, चालुआर्थिक वर्षमा खर्च नभई प्रदेश सरकारको कोषमा बचेको रकम र संघीय वित्तीय हस्तारन्तरणको २४ अर्ब ४७ करोडको सिलिङ प्रदेश सरकारले पाएको छ ।
नेपाल सरकारबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, विशेष अनुदान ५१ करोड ६० लाख र समपुरक अनुदान ६० लाख २६ हजार रुपैयाँ गरी कुल १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख वित्तीय हस्तान्तरण स्रोत निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड प्राप्त हुने रकम, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम पनि टुंगो लागिसकेको छ । तर सोबाट प्राप्त हुने रकम सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्व सवा एक अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ । चालुआर्थिक वर्षमा खर्च नभई प्रदेश सरकारको कोषमा बचेको रकम पनि प्रदेश सरकारको बजेटको ठूलो स्रोत हो । गतवर्षको मौज्दात छ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार बचत हुने अनुमान गरिएपनि चार अर्ब ३४ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बचेको थियो ।
चालुआर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २७ अर्ब १२ करोड ६० लाख २२ हजार कुल प्राप्ति हुने संशोधित अनुमन गरेको छ । संशोधित अनुमानको ७० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरी बाँकी ३० प्रतिशत रकम आगामी वर्षका लागि बचत हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ ।
वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत (१० अर्ब ४७ करोड चार लाख ९३ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको छ । यसवर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७१औं दिनबाट बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको र कर्मचारीकै आन्दोलन लगायतका कारणले प्रदेश सरकारको नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट खर्च हुने सम्भावना छैन ।
चालुआर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले सिलिङभन्दा बढाएर बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले चालुआर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा अघिल्लो सरकारले कुल स्रोतभन्दा अढाई अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको हुँदाले अहिलेको सरकारले योजना काटेर कसैको चित्त नदुःखाउन घाटा बजेट स्वीकार गरी दोस्रो पटक संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताए ।
उनका अनुसार भदौ ३१ गते दोस्रोपटक बजेट प्रस्तुत गर्दा गतवर्षको यथार्थ मौज्दात अनुमान गरिएकोभन्दा अढाई अर्ब कम रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्षमा घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । अग्रलेख मल्टिमिडियाले यही जेठ ९ गते धनगढीमा आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाः नीति र पहुँचको समीक्ष’ मिडिया संवाद कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याएर पनि नागरिकलाई सेवा दिन तत्पर रहेको बताएका थिए । उनले प्रदेशको आन्तरिक आय एक अर्ब २४ करोड मात्रै रहेकोले प्रदेशको असीमित आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन भइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया