धनगढी । पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको योग्यता विवाद फैसला चरणमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्वामा सुनुवाइ सकेर आउँदो पुस १७ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । अधिवक्ता वसन्त जोशीले फौजदारी कसुरमा सजाय ठहर भएका चौधरीको सांसद बन्नका लागि योग्यता नपुग्ने भएकाले उनी निर्वाचित भएको भन्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा बदर हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले सांसद चौधरीलाई अयोग्य ठहर गरेमा कैलाली–२ मा फेरि उपनिर्वाचन हुन्छ । उनी कैलाली–२ बाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । अयोग्य ठहर नगरेमा भने अहिलेकै अवस्था यथावत् रहन्छ ।

यस्तो थियो घटना
कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जादै गरेको ट्याक्टरमा ३ भदौ २०६६ मा आगजनी भएको थियो । ट्याक्टरका साहु महादेव बजगाईंको आगो लगाइदिएको भन्दै पर्शुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । चालक साजन चौधरीले उनीहरूले नै आफूलाई लखेटेर ट्याक्टरमा आगो लगाएको बयान थिए । जिल्ला अदालतले ९ वैशाख २०७० मा नै पर्शुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई ६/६ महिनाको दरले कैद सजाय गरेको थियो । 

क्षति भएको ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ तीन जनाबाट भराउने आदेश पनि भयो । फैसला भएको एक दशकसम्म पनि आरोपितहरू फरार नै थिए । माघ २०७९ मा दोषी ठहर भएकामध्ये एक वीरबहादुर चौधरी पक्राउ परेपछि फरार रहेका सांसद चौधरीसमेत त्यो मुद्दामा दोषी ठहर भएको खुलेको थियो । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कैद भुक्तान गरेका कैदीहरू मात्रै असल चालचलनमा छुट्न पाउने व्यवस्था छ । सांसद चौधरीको हकमा तत्कालित सरकारले कैद छुट नभई सजायमा नै माफी मिनाहाको व्यवस्था गरेको थियो । र, उनले राष्ट्रपतिबाट माफीमिनाहा पाएका थिए । उनी करिब एक महिना कारागारमा समेत बसेका थिए ।

अधिवक्ता जोशीले सांसद चौधरीमाथि झुटो विवरण भरेर सांसद भएको आरोप लगाउँदै उनलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने, उसलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने तथ कैलाली–२ मा फेरि निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने माग राखेर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दिएका थिए ।