धनगढी । कैलालीका डेढ लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई साढे ११ हजार हेक्टर जमिन वितरण गर्ने तयारी भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिका अनुसार एक लाख ४५ हजार पाँच सय ७२ परिवारलाई ११ हजार ६७२ हेक्टर (एक लाख ११ हजार ८७२ कित्ता) जमिन वितरणका लागि नाप नक्सांकन गरिएको छ । 

आयोगले २१ हजार ५४५ परिवार भूमिहीनलाई निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउन अन्तिम तयारी थालिएको जनाएको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले एक लाख १८ हजार ८१३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी मूल्यांकनमा पाँचदेखि १० प्रतिशत राजश्व लिएर जमिनको पूर्जा वितरण गरिने बताए । 

कैलालीमा पाँच हजार २१४ परिवारको निवेदन अधुरो छ । उनीहरुको विवरणसमेत संकलन गरी पूर्णता दिने कार्य भइरहेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगले ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्दैै अन्तिम पटकका लागि छुटेको जमिनको फारम भर्ने र त्रुटी सच्याउने मिति असोज २ गतेसम्म म्याद दिएको छ ।

यसैगरी, भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी मूल्यांकनको १० प्रतिशत राजश्व भुक्तानी लिई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले एक कठ्ठा आवास परियोजन र पाँच कट्टा कृषि परियोजन गरी बढीमा छ कट्टा जग्गाको पुर्जा आयोगबाट पाउने भएका छन् । छ कठ्ठसम्मको जमिन लिंदा राजस्व दिन नपरे पनि त्यसभन्दा बढी जमिन भएका भूमिहीनले छ कठ्ठाभन्दा बढी भएको जमिन छोड्नुपर्ने वा अव्यवस्थित बसोबासी सरह राजस्व भुक्तान गरी सबै जमिनन लिनसक्ने उपाध्यायले बताए । 

उनले अव्यवस्थित बसोबासीले १० प्रतिशतसम्म कर बुझाएर जमिनको पूर्जा लिन सक्ने बताए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि बढीमा तीन कठ्ठासम्म र कृषि परियोजनका लागि बढीमा २७ कठ्ठासम्म जममिन दिइने उनले बताए । उनका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले पाँच कठ्ठासम्मको पाँच प्रतिशत र सोभन्दामाथि प्रति कठ्ठा १० प्रतिशत राजस्व दिनुपर्ने छ ।

आयोगले यसअघि भरिएको फारम र नापजाँचको निस्साको आधारमा दाबीविरोध, विवरण सच्याउने, छुटको फारम भर्ने र नापी भएको जग्गाको पुष्टी गर्न थालेको छ । आयोगका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यायले वडावडामा दाबी विरोधको समय फरकफरक रहेको र विवरण सच्याउने तथा छुटको फारम भर्ने समय असोज २ गतेसम्म रहेको बताए । उनले कार्ययोजनाअनुसार समयमै सबै काम भए तिहारपछि जग्गाधनी पूर्जा वितरण सुरु हुने बताए ।

उनले धनगढीको वडा नम्बर १५ बाट नापी भइसकेको जग्गाको पुष्टी गर्न थालिएको बताए । ‘यसअघि स्थानीय तहले नापी गरी स्केच गरेको जग्गा नम्बर र सार्वजिनक क्षेत्र परे–नपरेको आयोग आफैले जाँच गर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘नम्बरी र सार्वजनिक जमिन परेको छ भने हामीले त्यसलाई हटाउँछौं । पर्ती जमिनको नक्सा र पूर्जा तयार गरेर वितरण गर्छौ ।’