धनगढी । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रलाई नेपालकै पहिलो बर्ड सेन्चुरी (पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र) घोषणा गरिएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । ०७८ फागुनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशकै पहिलो बर्ड सेन्चुरी घोषणा गरेका थिए । 

पन्छीको बासस्थान संरक्षण र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ घोडाघोडी ताललाई चरा अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर घोषणाको अढाई वर्षसम्म सो क्षेत्रका लागि कार्ययोजना समेत बनाएको छैन । घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा ३६० प्रजातिका पन्छीले बसोबास गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये ६४ प्रजातिका जलपन्छी बस्ने गरेका छन् । हिउँदमा त्यहाँ मंगोलियन, साइबेरियन पञ्छीसमेत आएर बस्ने गरेका छन् भने कतिपय लोपोन्मुख प्रजातीका पन्छी पनि घोडाघोडीमा पाइने गरेका छन् ।

स्थानीय पन्छी र पाहुना पन्छीको बासस्थल संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरिएको तत्कालीन घोडाघोडी पर्यटन विकास बोर्डका उपाध्यक्ष दयाराम (डिआर) चौधरीले बताए । ‘पन्छीको बास स्थान संरक्षण गर्ने, पन्छीको संख्या बृद्धि गराउने र पर्यापर्यटन विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरेको थियो,’ उनले भने, ‘बोर्डमा रहेको हुँदाले हामीले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थियौं । सरकारले कार्ययोजना बनाएर संरक्षण, प्रबद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने घोषणा पनि गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कार्ययोजना बनेको छैन ।’

विभिन्न कार्यक्रम आउने र घोडाघोडीमा पर्यटन विकासले समेत फड्को मार्ने आश मरेको घोडाघोडी क्षेत्र संरक्षण तथा जनजागरण मञ्चका अध्यक्ष हेम बमले बताए । उनले ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मञ्चले पाएको हुँदा आफूहरुले टिकटबाट संकलन भएको रकमले ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले ताल र पन्छीको बासस्थान संरक्षणका लागि कार्यक्रम नल्याएको बताए ।

पन्छी संरक्षणकर्मी दीपक शाहले अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा भए पनि पन्छीको बासस्थान संरक्षण हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि योजना र बजेट नल्याउँदा वार्षिक रुपमा गैरसरकारी संस्थामार्फत चरा गणना बाहेकको काम हुन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाउन गतवर्ष नै छलफल अगाडि बढाएको भए पनि हालसम्म कार्ययोजना तयार गरेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले घोडाघोडी तालमा रहेको मिचाहा प्रजातिका झार हटाउन पाँच लाख रुपैयाँ बाहेकको कार्यक्रम र बजेट सो क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छैन । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र जनजागरण र समन्वयत्मक कार्यबाट संरक्षण भइरहेको जनाएको छ । बजेट विनियोजन नभए पनि स्थानीय नागरिकमा जागरण ल्याउने, सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयबीच सहकार्य, समन्वयबाट संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।