धनगढी । प्रदेश सरकारले कानुनको पालना, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र वन क्षेत्र वृद्धि लगायतका आवश्यक काम गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ११ वटा सूचकमा आधारित भएर गरेको मूल्यांकनमा सात वटै प्रदेशको उपलब्धि निराशाजनक देखिएको हो । आयोगले बिहिबार प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मुल्यांकनको नतिजा अनुसार देश सात प्रदेश सरकार मध्ये कुल एक सय पूर्णांकमा कुनै पनि सरकारले ४६ अंक ल्याउन नसकेका हुन् । आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारहरू कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा उत्तीर्णांक ल्याएपनि उत्कृष्ट हुन सकेका छैनन् ।

यद्दपि, ४५.७० अंक प्राप्त गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सबै भन्दा बढि अंक पाउने प्रदेश बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले गतवर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ५१.६० अंक प्राप्त गरी सबै भन्दा बढि अंक प्राप्त गर्ने प्रदेश बनेको थियो ।

यसैगरी, यसपाली कोशी प्रदेश ४४.२९ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । अघिल्लो पटक पनि दोस्रो भएको कोशी प्रदेशले ५०.९० अंक प्राप्त गरेको थियो । अघिल्लो पटक ३० अंक सहित सबै भन्दा पछाडि रहेको मधेश प्रदेशले यसपाली पनि २७.२८ प्रतिशत अंक पाएर सबै भन्दा पछाडि नै छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कोशीको ४४.२९ र बागमतीको ४२.४६ अंक प्राप्त गरेको छ । गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको क्रमशः ३७.९१, ३४.७१ र ३२.२६ अंक प्राप्त गरेका छन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले विगतको भन्दा प्रदेशको कार्यसम्पादन नराम्रो रहेको बताए । 'अघिल्ला वर्षहरुमा प्रदेशले ५४ अंकसम्म प्राप्त गर्ने गर्थे,' उनले भने, ‘हामीले यसपटक प्रदूषणको सूचक पनि राखेका थियौं । प्रदेशहरूले प्रदूषण घटाउनु पर्नेमा उल्टै बढेको छ । त्यसैले त्यो सूचकमा अंक शून्य आयो ।’

त्यस्तै, वनले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि गर्न नसक्दा चार प्रदेशले शून्य अंक प्राप्त गरेका छन् । अंक न्यून हुने अर्को मूल्य कारण भने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्नुलाई मानिएको छ । ‘खासगरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,' कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले भने, 'तर, कुनै पनि प्रदेशले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।’