धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिको संख्या बढाइने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागवण्डा मिलाउन समितिको संख्या बढाउने सहमति भएको हो । हाल प्रदेश सभामा चारवटा समिति रहेकोमा भागवण्डाका लागि बढाएर पाँच पु¥याउन लागिएको हो । 

बिहीबार काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलबीच विषयगत समितिमा भागवण्डा गर्ने र विशेष समिति थप गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार काँग्रेसले दुई वटा तथा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले एक/एक वटा समितिको नेतृत्व पाउने छन् ।

प्रदेश सभामा हाल अर्थविकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । दुई नेताबीच अब अर्थविकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिलाई र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ । 

त्यस्तै सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व एमालेले तथा विधायन र विशेष समितिको नेतृत्व काँग्रेले लिने सहमति छ । प्रदेश सभामा पहिलो पटक विषयत समितिको संख्या बढाइएको हो । प्रदेश सभा नियमावलीमा विशेष समितिको व्यवस्था भए पनि यसअघि समिति बढाउन खोज्दा चर्को आलोचना भएको थियो ।