धनगढी । संघीय सरकार राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशन धकेलेर दल विभाजन पार्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका हुन् । 

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक पहिलो साता नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सहमति नजनाएपछि रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले फेरि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् । 

एकीकृत समाजवादीका आधा दर्जन सांसद एमाले प्रवेश गर्न खोजिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । एकीकृत समाजवादीमा एमाले जान खोज्ने सांसद ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत भन्नेमा ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ मात्रै राख्ने र पाँच वर्षभित्र पार्टी विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने तयारी छ ।