धनगढी । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा बाजुरास्थित नागरिक संघ संस्थाहरुले गल्ती हुने भन्दै त्यसो नगर्न भनेका छन् । 

२०८१ माघ २ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको थियो । बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१ ल्याउन लागिएको अवस्थामा यो विषय आउनु असामान्य रहेको बाजुराका संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०,  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४, तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन्,’ बाजुरास्थित नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भनेका छन् ‘नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले बालविवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ साथै दिगो विकासको लक्ष्य ९२०१६–२०३०० लगायतका मानव अधिकार र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई नेपालले अङ्गिकार गरिएकोतर्फ पनि उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । 

विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरू तय गरिएको उनीहरुको भनाई छ ।

‘कम उमेरमा विवाह हुँदा छिटो गर्भवती हुने, त्यसो हुदाँ बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थमा असर पुग्ने जोखिम यस्ता दुर्गम तथा पीछडीएको जिल्लामा भयाभवह अवस्थामा रहेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ‘कम उमेरमो विवाह हुँदा किशोर किशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ, शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ । बालविवाहले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् ।’

गैसस महासंघका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर अधिकारी, एनसिई नेपालका संयोजक मदनराज जोशी, पीसविनका प्रबन्धक धर्म बहादुर रोकाया, महिला विकास मन्चका प्रबन्धक कृष्णा दानी, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष कल्पना महत, सचिव दुर्गा थापा, बडिमालिका नगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी राम बहादुर खत्री, युवा संजाल बाजुराका अध्यक्ष सन्तोष विक, जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल बाजुराका संयोजक लक्ष्मीराज पाध्याय, किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष मनिषा बिष्टले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सयूक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।