धनगढी । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि बाजुराको मार्तडी–कोल्टी–पिलुचौर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का लगाइयो । तर पाँच आर्थिक वर्ष बिते पनि सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुनसक्ने गरी स्तरोन्नतिसमेत हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष बर्सातमा ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध हुन्छ । 

हुन त ४० किलोमिटरको उक्त सडक निर्माण थालिएको २५ वर्षदेखि भइरहेको छ । संघीयतासंगै सो सडकको स्वामित्व प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेपछि प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ । २०७६ यता प्रदेश र संघीय सरकारको करिब ९० करोड बजेट खर्च भएको छ । तर पनि सडक निर्माणको काम ४५ प्रतिशत मात्रै भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख रुद्रबहादुर बोगटीका अनुसार सो सडकको नौ किलोमिटरको पहिलो खण्ड मात्रै कालोपत्रे भएको छ । ‘यसवर्ष पहिलो खण्डमै ठुलो पहिरो जाँदा बर्सातमा सडक अवरुद्ध भएको थियो,’ उनले भने । बाजुराको पूर्वीउत्तरी क्षेत्रलाई सदरमुकाम मार्तडीसंग जोड्ने एकमात्र सो सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सम्पर्क टुटेको थियो । 

कोल्टी क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसंग जोड्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको सो सडक अवरुद्ध हुँदा बुढीनन्दा नगरपालिका, हिमाली र स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाको सम्पर्क टुट्ने गरेको छ । ती पालिकामा उत्पादन भएका स्याउ निकासीमा पनि समस्या हुने गरेको छ । सो सडक अवरुद्ध भएकै कारण कर्णाली प्रदेश घुमेर महंगो भाडा तिरी स्याउ निकासी गर्न परेको स्वामिकार्तिक–१ का किसान सहविर बिकले बताए ।

पूर्वाधार विकासको पूर्वाधार मानिने सडक नै नबन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक विकासले समेत गति लिन नसकेको छैन । नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले सडक निर्माणमा वार्षिक बजेटको सबैभन्दा ठुलो अंश सडक निर्माणमा खर्च गर्दै आइरहेको भए पनि सरकारी र निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, कठिन भूगोल लगायतका कारणले सडक निर्माण अलपत्र पर्दै गएको छ । 

प्रदेश गौरवका नौ वटा योजनाहरु, संघीय समपुरक अनुदानमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका सडक, प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सडक योजनाका रुपमा निर्माण गरिरहेका सडक र नेपाल सरकारले योजना कार्यालय खडा गरी निर्माण गरिरहेको खुटिया–दीपालय द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर लगायतका सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मात्रै विगत ६ वर्षमा सडक निर्माणका लागि १८ अर्ब ७३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले जम्मा पुँजिगत बजेटको ३७.८६ प्रतिशत रकम सडक र पुल निर्माणको लागि विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रुपैयाँ पुँजिगततर्फ विनियोजन गरेकोमा सात अर्ब १० करोड २६ लाख १३ हजार रुपैयाँ सडक र पुल निर्माणका लागि छुट्याएको छ । 

हालसम्म प्रदेश सरकारले एक खर्ब ३२ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुँजिगत बजेट विनियोजन गरेकोमा सडक र पुलका लागि २६.६५ प्रतिशत (३५ अर्ब ३० करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटको औसत ५५.९३ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको कारणले पनि ठेक्का लगाइसकिएका सडकहरुको निर्माण पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग सुस्त

दुई दशकदेखि धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग निर्माण कार्य चलिरहेको छ । कहिले बजेट अभाव त कहिले वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति लगायतका कामले यो सडक निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । पछिल्लो सयमा कुल ९४ किलोमिटर सडकमध्ये ३५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ ।

तर डबल बिटुमिन सरफेर ट्रिटमेन्ट (डिबिएरटि) प्रविधिबाट गरिएको कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भएको छ महिना नपुग्दै भत्किन थालेको छ । यस सडकमा पुल निर्माण र थप सडक कालोपत्रेका लागि समेत ठेक्का लगाइएको छ । तर धनगढीदेखि दीपायलसम्मकै सडक एकै पटक कालोपत्रे गर्ने गरी बजेट विनियोजन नै हुन सकेको छैन ।

बढेन सेती लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण सेती महाकाली राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा अगाडि बढाइएको सेती लोकमार्ग निर्माण कार्यको प्रगति पनि सुस्त छ । कैलालीको टीकापुरदेखि बझाङको चैनपुर, उरै भञ्ज्याङ हुँदै चीनको ताक्लाकोटसम्म तीन सय ५९ किलोमिटर लम्बाई भएको यो सडक बनेपछि सुदूरपश्चिमको चिनसँग पनि व्यापार सम्बन्ध स्थापित गर्ने आशा गरिएको छ ।

यो सडकको निर्माण थालिएको डेढ दशक पूरा भएको छ । तर, अझै ट्रयाक नै खुलेको छैन । सडकमा रूख पर्ने र कडा चट्टान भएको कारणले गर्दा ट्रयाक काट्ने काम निकै ढिलो भइरहेको छ । आयोजनाको दक्षिण खण्ड प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर पुजन गिरीले रुख कटानको काम हुन नसकेकोले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।

पछिल्लो सयमा वन मन्त्रालयले रूख काट्ने अनुमति दिएको भए पनि बजेट अभावले गर्दा ट्रयाक काट्न सबै खण्डमा ठेक्का लाग्न नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सो सडकअन्तरगत बझाङको कालीपछाई, एराडीगाड, ऐडीगाड र अछामको लुंग्रेलीगाडमा पुल निर्माण भइरहेको आयोजाको उत्तरी खण्डले जनाएको छ ।

टीकापुरदेखि अछामसम्मको दक्षिण खण्डमा मात्रै एक सय ४० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । २०६४ देखि निर्माणको औपचारिक थालनी गरेको सेती लोकमार्ग यो गतिमा अगाडि बढेमा ट्रयाक खुल्न मात्रै ४० वर्ष अझै लाग्ने देखिन्छ ।

महाकाली करिडोर पनि सुस्त
चीनसँग नाका जोड्ने र उत्तर दक्षिण राजमार्गको अर्को वैकल्पिक सडक बनाएर नागरिकलाई छोटो दुरीमा तराईसँग जोड्ने गरी महाकाली करिडोरको अवधारणा ल्याइएको हो । तर, यसको निर्माण कार्य पनि कछुवा गतिमा छ ।

कञ्चनपुरको ब्रहमदेवदेखि महाकाली नदीको किनारै किनार डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला हुँदै तिंकर भएर चीनको ताक्लाकोटसम्म पुग्ने यो सडकको लम्बाइ चार सय २५ किलोमिटर छ । २०६५ देखि निर्माण थालिएको यो सडकको दुई तिहाइ भागमा ट्याक खोल्न बाँकी छ ।

दार्चुलादेखि तिब्बततर्फको ८७ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सो सडकको १० वटा खण्डमा ट्याक खोल्ने ठेक्का लगाइएको भए पनि रुख कटान र कडा चट्टानको कारणले काम ढिलो भइरहेको छ । सरकारले योजनाका लागि माग अनुसारको बजेट नदिएकाले पनि वार्षिक रुपमा गर्न सकिने जति काम हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।