धनगढी । समृद्धिको आधार सडक हो भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नौ वटा सडकलाई गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो । २०७५ चैत ११ गतेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा एक–एक सडकलाई प्रदेश गौरवको सडकको रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गुरुयोजना निर्माण गरिएको थियो । प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन गरिएको छ वर्ष पुगे पनि चार सय २९ किलोमिटर सडकको मात्रै डीपीआर गरिएको छ । पाँच सय १९ किलोमिटरको डीपीआर पनि तयार छैन । ३७ अर्ब १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएको प्रदेश गौरवको सडकमा छ वर्षको अवधिमा ८४ करोड १७ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । 

नौ सय ४८ किलोमिटरका नौ सडक प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएकोमा छ वर्षमा २७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले एक सय ९६ किलोमिटर सडक ठेक्का लगाएको भए पनि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन नहुँदा र ठेकदारहरुले तदारुकताका साथ निर्माण कार्य नगर्दा प्रदेश गौरवका सडकमा प्रगति सन्तोषजनक नभएको हो । प्रदेश सरकारको वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन २०८०÷०८१ का अनुसार प्रदेश गौरवका सडक निर्माणमा छ वर्षमा ८४ करोड १७ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस खर्चबाट कुल तीन सय ५१ किलोमिटर कच्ची सडक र २७.०३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मुख्य उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने ८७, स्तरोन्नति गर्नुपर्ने चार सय २० र तीन सय ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ । बाजुराको ६५ किलोमिटर खप्तड–मार्तडी सडकमा २० किलोमिटर कालोपत्रे र ३० किलोमिटर स्तरोन्नतिको गर्नुपर्ने छ । यी दुबै कार्यका लागि ठेक्का लगाइएको भए पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यो सडकमा पाँच करोड ७२ लाख खर्च भएको छ ।

अछामको दुई सय तीन किलोमिटरको चिसापानी–ऋषीदह–बडीमालिका सडकमा ३० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने, ५३ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र एक सय २० किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा ३५ किलोमिटरका लागि ठेक्का लगाइएको छ । जसमध्ये २३ किलोमिटर स्तरोन्नति भएको छ । बाँकी १२ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का बाँकी छ । यो सडकको कुल लागत १० अर्ब ६० करोड ५० लाख रहेकोमा तीन करोड ५० लाख खर्च भएको छ ।

डोटीको एक सय ८० किलोमिटर सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडकमा एक सय दुई किलोमिटर स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र २७ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ । तर २७ किलोमिटर मात्रै ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएको छ भने ७८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । ६७ करोड ३५ लाख लागत रहेको सडकमा सात करोड खर्च भएको छ ।

बझाङको साइपाल जोड्ने ९५ किलोमिटरको गौरवको सडकमध्ये ३० किलोमिटर ट्रयाक खोल्नुपर्ने र १४ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा १४ किलोमिटरको काम ठेक्का भई स्तरोन्नति गर्नुबाहेकको उपलब्धि हुन सकेको छैन । थप १० किलोमिटर स्तरोन्नतिको लागि ठेक्का लगाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङका प्रमुख इञ्जिनियर नृपराज जोशीले बताए । उनले ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा ट्रयाक खोल्न बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति माग गरिएको बताए । यसवर्ष बझाङको प्रदेश गौरवको सडकका लागि तीन करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।

दार्चुलाको ९३ किलोमिटर खलांगा–खार–देथला–पारीबगर–खण्डेश्वरी सडकको २८.५ किलोमिटरको मात्रै डीपीआर भएको छ । ६४.५ किलोमिटर डीपीआर गर्न बाँकी छ । यो सडकमा छ किलोमिटर कालोपत्रे र ७७ किलोमिटर कच्ची सडक बनाइएको वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँच अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने सडकमा छ वर्षमा १७ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ ।

बैतडीको ९० किलोमिटर सतबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकमा ४५ किलोमिटरको डीपीआर गरिएको छ भने त्यती नै डीपीआर गर्न बाँकी छ । यो आयोजनामा ७३ किलोमिटर कच्ची सडक बनाइएको प्रतिवेदनमा प्रमुख उपलब्धी लेखिएको छ । चार अर्ब ९५ करोड लागत अनुमान रहेको यो सडकमा छ वर्षमा १२ करोड छ लाख खर्च भएको छ । यो सडककामा १९.५ किलोमिटरमा स्तरोन्नतीको ठेक्का लगाइएको भए पनि प्रगति न्युन छ ।

डडेल्धुराको एक सय १५ किलोमिटर दैजी–पोखरा–ढुंगाड–बझाङ सडक आयोजनामा ४१ मिलोमिटर मात्रै डीपीआर बनाइएको छ । यसमा ७४ किलोमिटर कच्ची सडक छ भने पाँच किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ७५ किलोमिटर सडक ठेक्का लगाइएको जनाए पनि प्रगति भने ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । दुई अर्ब ८० करोड लागत अनुमान गरिएको सो सडकमा १२ करोड ८८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि प्रदेश गौरवको आयोजनाले प्राथमिकता पाएको छैन । कैलालीमा भजनी–छोटी भन्सार–खिमडी ठुलीगाड सडकमा केही किलोमिटर सडक कालोपत्रे थियो ।  ६० किलोमिटरको यो सडकमा प्रदेश सरकारले ३४.८ किलोमिटरको मात्रै डीपीआर गरेको छ भने पाँच किलोमिटर मात्रै ठेक्का लगाएको छ । जसमध्ये बौनिया बजारभन्दा उत्तरतिर तीन किलोमिटर सडक डिबिएसटी गरिएको छ । 

दुई किलोमिटर सडक पनि स्तरोन्नतीको काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख इञ्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले बताए । उनले यसवर्ष प्रदेश गौरवको सडकका लागि एक करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको बताउँदै उनले जोशीपुरको चार ठाउँमा आरसीसी बनाउन बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति माग गरिएको बताए ।

बाढी लाग्ने भएकाले विगतमा गरिएको कालोपत्रे भत्किएकाले तीन सय मिटर सडक आरसीसी गर्नुपर्ने भएको कार्यालयका साइड इञ्चार्ज हर्क जोशीले बताए । यो सडकमा २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ भने सात किलोमिटर कच्ची छ । एक अर्ब ४५ लाख लागत रहेको सडकमा तीन करोड खर्च भएको छ ।

कञ्चनपुरमा पनि बेलौरीदेखि कलुवापुरसम्मको सडक कालोपत्रे नै रहेको बेला प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । ४७ किलोमिटरको बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर–सडकमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सडकको डीपीआर बनाए पनि नौ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाएको छ । एक अर्ब १४ करोड ९९ लाख लागत अनुमान गरिएको सडकमा २२ करोड २५ लाख खर्च गरिएको छ । यो सडकमा २१ किलोमिटर कालोपत्रे छ भने १२ किलोमिटर कच्ची सडक छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको सडक योजना घोषणा गरे पनि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिने गरेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि यी योजनाहरु अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवमा योजनाका लागि कञ्चनपुरमा एक करोड ५० लाख, बैतडीमा २५ करोड, दार्चुलामा २५ लाख, बाजुरामा तीन करोड, अछाममा ५१ करोड ९० लाख, डोटीमा २१ करोड, डडेल्धुरामा १३ करोड र बझाङ तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।