धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आन्दोलित लेखा अधिकृतहरुले मंगलबारबाट प्रदेशका नौ वटै जिल्लाको लेखा कार्यालयबाट भुक्तानी तथा निकासा रोक्का गर्ने भएका छन् । उनीहरुको सोमबार साँझ बसेको बैठकले फागुन २० गतेदेखि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जारी धर्नाले माग सम्बोधनका लागि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलन थप कडा बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।

उनीहरुले सो निर्णयबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मंगलबार जानकारी गराउने र बुधबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना बस्ने निर्णय गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज लेखकले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लेखा अधिकृतहरु आन्दोलित हुँदा प्रदेश प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयको आर्थिक प्रशासनको काम एक सातादेखि ठप्प छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा आफूहरुको वृत्ति विकासको विषय नसमेटिएको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरुले एक सातादेखि मन्त्रालयमा हाजिर गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा धर्ना बस्न थालेकाले आर्थिक प्रशासनको काम रोकिएको छ । आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा गएकोले प्रदेश सरकार कामकाजको भुक्तानीदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन सबै रोकिएको छ ।

लेखा अधिकृत लेखकले फागुन २० गतेदेखि आफूहरुले नियमित रुपमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा धर्ना बसिरहेको भए पनि निकास नआएको बताए । उनले आफूहरु काममा नहुँदा सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी तथा थप योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव नवराज ओझाले मन्त्रालयहरुको आर्थिक प्रशासनको काम प्रभावित भएको बताए । उनले मातहतका कार्यालयका कामहरु नियमित रहेको बताउँदै मन्त्रालय र प्रादेशिक कार्यालयको काम रोकिएको बताए ।

उनले लेखा अधिकृतहरु आन्दोलित हुँदा प्रदेशका सबै कर्मचारीको फागुन महिनाको तलब पनि रोकिएको बताए । उनले लेखा समूह र अन्य समूहको समस्यासमेत एकै पटक समाधान गर्ने गरी मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुबीच छलफल भएको जनाउँदै सो समस्याको निकास चाँडै निकाल्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

फागुन २० गते प्रदेशमा प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लेखा समूहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न नसकिने भए संघमै फिर्ता पठाइदिन चुनौति दिएका थिए । सोही दिनदेखि निरन्तर धर्ना बसिरहेको लेखा अधिकृत लेखकले बताए ।

लेखा अधिकृतहरुले प्रदेश निजामती सेवाको नवौं तहमा प्रशासन सेवाका समूहहरु हटाउनुपर्ने र लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०८१ फागुन २० मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने, पुनः पछि एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग लेखा अधिकृतहरुले गरेका छन् । यी दुई विकल्प पुरा गर्न नसकिने भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजित लेखा अधिकृतलाई संघमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।