धनगढी । सुदूरपश्चिममा अहिले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन छ । वृत्ति विकासको माग गर्दै लेखा अधिकृतहरु आन्दोलित हुँदा प्रदेशका कर्मचारीदेखि मुख्यमन्त्रीको तलब रोकिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ हुबहु पास गर्नुपर्ने माग गर्दै धर्नामा छन् । 

प्रतिपक्ष दलहरुले प्रदेश सरकारले अनावश्यक नियुक्ति र फजुल खर्च बढाएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न दिएका छैनन् । चौतर्फी रुपमा प्रदेश सरकारको विरोध भएपछि मंगलबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सर्वदलीय बैठक बोलाए । अवरुद्व सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन, विभिन्न ऐनहरुको प्रक्रिया, प्रावधान र त्यसबाट सृजित समस्या, विभिन्न समुदायका मागहरुका विषयमा छलफल गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले बैठक बोलाएका थिए । 

उक्त बैठकमा नेपाली काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाहसहित प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी उपस्थित थिए । प्रतिपक्ष दलबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका दल नेता मानबहादुर धामी, प्रमुख सचेतक गीता माल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी र प्रमुख सचेतक नरेश शाही तथा राप्रपाबाट खेमादेवी बिष्ट उपस्थित थिए । 

तर, बैठकमा कुनै पनि सहमति जुट्न सकेन । मुख्यमन्त्री शाहले अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न दिन प्रतिपक्ष दललाई आह्वान गर्दा उनीहरुले सरकारले गरिरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता धामीले प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गर्न तयार भएपछि मात्रै संसद् सुचारु गर्न दिने बताएका थिए । 

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौतीका लागि तयार रहेको बताउँदै एउटा सर्वदलीय समिति बनाउने प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसमा सबै दल सहमत भए पनि एमाले तयार देखिएन । ‘मुख्यमन्त्रीले अगाडि सारेको प्रस्तावमा एमाले संसदीय दल रावलले असहमति जनाएका थिए,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘रावलकै कारण हुनै लागको सहमति भाँडिएको हो ।’