धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन सुरु भएको सात महिना पुग्न थालेको छ । यो अवधिमा सभाको १९ वटा बैठक बसेको छ ।

प्रदेशसभालाई सुदूरपश्चिम सरकारले विधेयक संशोधन र बजेट स्वीकृत गर्ने बाहेकको बिजनेश दिन नसकेकाले प्रदेशसभाको बैठक एकदमै न्यून संख्यामा बसेको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले तारन्तार व्ययभार बढाउने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) बाट बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले गत साउन २७ गते प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान गरेका थिए । सो अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका बजेट पारित गर्दासम्म १२ वटा बैठक बसेको थियो । असोज ६ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरिसकेपछि चार महिना प्रदेश सभाको बैठक नै बसेन ।

एकै पटक माघ ६ गते सभाको बैठक बस्यो । सो १३औं बैठक प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरुको निर्वाचनमा केन्द्रित भयो । माघ ९ र १० गतेको १४औं र १५औं बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गर्न केन्द्रित रह्यो । व्ययभार थपिने गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन सभाबाटै पारित भयो । त्यसपछि रिक्त रहेका संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन भयो ।
निर्वाचनपछि एकै पटक फागुन २४ गतेको १६औं बैठकमा उद्योग, पर्यटन, पन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले केही उद्योग तथा वन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष टेबुल गरे । फागुन २५ गतेको १७औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले सम्बोधन गरे । सोही दिन बसेको १८औं बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिएर टुंगियो ।

फागुन २७ गते बेलाइएको १९औं बैठक प्रतिपक्षी दलको अवरोधको कारण राष्ट्रिय गानपछि सकियो । २८ गतेको बैठक सुरु हुने वित्तिकै प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि टुंगियो । त्यसपछि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीको अवरोध हटाउन गरिएको छलफल समेत बीना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र एकजना स्वतन्त्र सांसद्ले प्रदेश सरकारबाट व्ययभार बढाउने निर्णय भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री तथा समाजवादीका सांसद् नरेशकुमार शाहीले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा एक उपाध्यक्ष र दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी उपाध्यक्ष सहित पाँच जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्दै नियुक्ती गरी प्रदेश सरकारले व्ययभार बढाएको बताए । उनले बढी नियुक्ती खारेज नभएसम्म सभाको बैठक अबरोध गर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट पाँच वटा ऐन संशोधन गरेको छ भने मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न गठनादेश र नियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गरेको छ । तर प्रदेशसभामा एउटा मात्रै नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारले २०८० फागुन १७ गते सभामा ल्याएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समेत विवादित बनेको छ ।

सो विधेयक पारित नगर्न विद्यार्थी आन्दोलित छन् भने हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेको छन् ।

प्रदेश सरकारले ऐन, कानुनहरुको संशोधन गरी प्रदेशका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा बढाउन काम मात्रै गरेको र नागरिकलाई सेवा दिने ऐन, कानुन बनाउन ध्यान नदिएको भन्दै सरकारविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन भइरहेका छन् । सरकारले भागबन्डा मिलाउनकै लागि प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति समेत थपेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनविरुद्ध थारु र रानाथारु, स्थानीय सेवा विधेयकविरुद्ध विद्यार्थी, समर्थनमा स्थानीय तहका कर्मचारीले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सरकारले व्ययभार बढाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल सदनमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले अहिले प्रदेश सभामा एक विधेयक र एक संशोधन विधेयक बाहेकको विजनेश नरहेको बताए । उनले सभाबाट दुई वर्षको अवधिमा साल मसाली कानुन निर्माण, केही ऐन संशोधन विधेयक मात्रै पारित भएको बताए । उनले अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेमा कुरा एकीन नरहेको बताए ।