विवस चिन्तक, धनगढी । २०८१ चैत १५ गतेको भयावह घटनाले उकुसमुकुस बढाएको छ । चौतर्फी सन्नाटा छ । त्यसदिन राजावादीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित आन्दोलनका क्रममा भएका हिंस्रक र आततायी हर्कतहरु कम्तिमा अहिलेको नेपाली समाजले पचाउनु त परको कुरा, कल्पना पनि गर्दैन । 

सत्य बोल्न र लेख्न डराउने प्रवृत्तिले संकट आमन्त्रण गर्नसक्छ । जीवनमा कतिपय यस्तो समय आउँछ, जहाँ जस्तोसूकै हुण्डरीमा पनि विवेकले ठह¥याएको सत्य बोल्नै पर्ने हुन्छ, लेख्नै पर्ने हुन्छ । अर्थात, उनीहरुले के–के रुचाउँछन्, त्यही–त्यही कुरा मात्र लेख्नु कुनै पनि लेखकको धर्म हुन सक्दैन । यही मान्यताको आलोकमा यस आलेखमा त्यस दिनको घटनाको पेरिफेरिमा सरकारको भूमिकाका बारेमा केही विवेचना गर्न वान्छनीय छ ।
 
त्यसदिन तीनकुने क्षेत्रमा के कस्तो उपद्रो भयो, दुनियाँमाझ छर्लङ्गै छ । त्यस घटनामा आयोजक राजावादीहरु त सतप्रतिशत प्रश्नको घेरामा छन् नै । उनीहरुको जवाफदेहिताको प्रश्नमा ‘इफ, बट’ को पनि स्थान छैन । उनीहरु न्यायिक छानबिनको पहिलो घेरमा छन् । त्यसैले आयोजकको भूमिका र जिम्मेवारीको प्रश्नमा यत्ति भने काफी होला । 

तर, त्यस दिनको घटनाका क्रममा सार्वजनिक रहेका छरपस्ट विवरणहरु हेर्दा सरकारको भूमिकाप्रति के प्रश्नहरु नै छैनन् त ? के सरकारको भूमिका सब ठिकठाक थियो ? कदापी छैन । 

सरकारको भूमिका त्यसदिन उराठलाग्दो मात्रै भएन, अचम्मको देखियो । सरकार कहाँ थियो ? उपद्रो अवधिभर सरकार हराए झै देखिएको होइन र ? दर्जनौं आधारहरुले स्पष्ट देखाएको छैन र ? के हाम्रो देशमा राजधानीकै सुरक्षायन्त्रको भित्री अवस्था यति लाचार र कमजोर छ होला त ?

जस्तोसूकै विषम अवस्थामा पनि नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने दायित्व कसको हो ? राज्यको होइन र ? कुनै समूहले सडकमा उपद्रो मच्चाइरहँदा निरीह बनेको राज्ययन्त्रलाई के भन्ने ? के यसो भन्दैमा  मात्र राजनीतिक र सुरक्षा निकायका हाकिमहरुले छुट पाउँछन् त ? 

सञ्चारकर्ममा खटिएको पत्रकारलाई जिउँदै जलाइँदै गर्दा सरकारीयन्त्र कहाँ थियो ? उनको उद्दारका लागि हारगुहार भइरहँदा पनि सरकारी रक्षकहरुको संयन्त्रले रेस्पोन्स ग¥यो ? आततायीहरुले त त्यो हर्कत गरे । तर, के राज्यको कुनै दायित्व थिएन र छैन ? सुपरमार्केटमा लुटपाटको ताण्डब चल्दै गर्दा, व्यक्तिको निजी घरमा आगो दन्काउदै गर्दा, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरुमा तोडफोड हुँदै गर्दा, पार्टीका कार्यालयहरु, सरकारी औषधी उत्पादक कार्यालय र दर्जनौ सवारी साधनहरुमा तोडफोड आगजगी हुँदै गर्दा पनि घटनास्थलबाट केही पाइला मात्र वरपर रहेका हजारौंको संख्यामा उपस्थित सुरक्षाकर्मीले घण्टौंसम्म एक्सन नगरेको र सुरक्षा अधिकारीहरुले वेवास्ता गरेको कुरा लुकिछिपेको छ र ? । एकजना उपद्रा व्यक्तिले प्रहरीमाथि गाडी हुँइक्याएर अघि बढ्दै गर्दा चरम निरीहता प्रस्तुत गर्दै हतियारधारी सुरक्षाकर्मी साइड लागेको अर्थात ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा नलिएर छाडेको दृश्यलाई सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका जायज र बहादुरीपूर्ण थियो मान्दिनु पर्ने हो ?, अहः कुनै हालतमा पनि भन्न सकिन्न । फेल मात्रै होइन, महाफेल भएको हो सुरक्षायन्त्र । 

यति मात्रै होइन, आफैले अनुमति दिएको स्थानमा सभा सम्मेलन सुरु हुँदै गर्दा सभास्थलमा अश्रुग्यास प्रहार गर्नु न्यायोचित हो ? सभा सञ्चालन हुनै नदिने मनसाय थियो भने किन दिएको त अनुमति ? प्रश्न त्यहाँ पनि त छ । अनि कसैको नीजि घरको छतमा चढेर बन्दुक पड्काउने अनुमति कसले दियो प्रहरीलाई ? के यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दैन ? 

अनि गृह मन्त्रालय आफैले आन्दोलनकारीहरुको संख्या चार हजार थियो भनेको छ । अनि फिल्डमा सुरक्षाकर्मीको संख्या चाहिँ कति थियो ? सुरक्षा अधिकारीहरुले नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका गरी पाँच हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी त्यसदिन फिल्डमा थिए भनेको होइन र ? त्यसो हो भने हतियार र अधिकारले सुसज्जित एकजना सुरक्षाकर्मीले एकजना उपद्रो गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको अवस्था देखिएन त ? यस अवस्थालाई के भन्ने ? 

सबैभन्दा गजबको कुरा त के भने आवरणमा देखिए जस्तो के त्यसदिन उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको पूर्वानुमान हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले नगरेकै हो ? यदि हो भने त झन् खतरनाक भयो । हुन त देशका अभिभावक रहेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसकै अघिल्लो दिन दिएका दुई वटा अभिव्यक्ति बिर्सने बेला भएको छैन । सबैलाई थाहै छ की उहाँले के के भन्नु भएको थियो र उहाँका ती अभिव्यक्ति के जायज थिए ? 

अझ अनौठो कुरा त के भने, आन्दोलनका कथित जनकमाण्डर भनिएका दुर्गा प्रसार्इँ घटनाकै दिनदेखि फरार छन् भनिएको छ । प्रहरीले व्यापक खोजी गरिरहेको पनि भनिएकै छ । यो आलेख तयार गर्दासम्म उनलाई पक्राउ गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको छैन । तर अचम्म के भने उनी मज्जाले ‘म काठमाडौंमै छु, मन्दिरमा छु’ भनेर बकाइदा भिडियो पोस्ट गर्दैछन् । यसबाट हाम्रो सुरक्षायन्त्रको हालत ठिकठाक छ भन्न मिल्छ ? कि त उनलाई सरकार आफैले संरक्षण दिएर नाटक गरिरहेको त छैन कतै ?  

माथि पनि भनिहालियो की घटनापछि अनौठो प्रकारले एकतर्फी हावा चलेको छ, चलाइएको छ । जुन तरिका न्यायिक छैन । यो तरिका भविष्यका लागि खतरनाक छ । पावरवालातिरै जतिसूकै बेजोड हावा ढल्किरहेको भए पनि अहिलेको जमाना ०६२÷०६३ को समयजस्तो पनि छैन । हरेक पलपलका घटनाहरु क्षणभरमै विश्वभर पुगिसकेका छन् । सञ्चार प्रविधिले सु–सज्जित वर्तमान दुनियाँमा कसैलाई पनि झुटो दाबी गर्ने सुविधा छैन । कुनै पनि पक्षले घटनाको यथार्थतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास र चाहना अहिलेको दुनियाँमा फगत दुस्प्रयास हुन जान्छ । जिम्मेवार र जवाफदेहिहरुले कम्तिमा यत्ति त बुझ्नै पर्ने हो । 

सरकारी भूमिका नै आशंकाको घेरामा परेको अवस्थामा घटनापछि सरकारले आफ्नोतर्फका कजोरीबारे समीक्षा गरेको कुनै पनि विवरणहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । एकोहोरो ढंगले ‘राजावादीले तान्डब गरे’ मात्रै भन्दै सरकारी भूमिका प्रश्नको घेराबाट उम्किन खोजिरहेको देखिन्छ । उसले मनमर्जी फैसला गरिरहेको छ । 

त्यसदिन तीनकुने क्षेत्रमा हिंसात्मक तथा अक्षम्य घटनाहरु भए भन्नेमा कुनै तर्क–वितर्क गर्नै परेन । तर त्यसपछि सरकारको दायित्व त्यसको छानविनका लागि तत्काल विश्वसनीय आयोग गठन गरेर घटनामा संलग्नहरुलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने होइन र ? 

नागरिक तहबाट, पेशाकर्मीहरुबाट त्यसका लागि दवाव सिर्जना हुनुपर्ने होइन र ? अहिलेसम्म छानबिन आयोग गठन गर्ने कदमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न । यसको अर्थ के हो ? की सरकारलाई जे–जे लागेको छ वा उसले जे–जे गरिरहेको छ, त्यो सबै मात्रै अन्तिम सत्य हो ? तत्काल त गणतन्त्र या राजतन्त्र भन्ने कित्ताकाट वा पक्षधरता प्रकट गर्नुको हतारो आफ्नो ठाउँमा छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सबै पक्षका लागि त्यसदिन भएको हिंसात्मक घटनाको सत्यतत्थ्य छानबिन पहिलो आवश्यकता होइन र ? के त्यसतर्फका सरकारी कदमहरु सन्तोषजनक छन् त ?  

बरु उक्त घटनापछि जुनप्रकारको हुण्डरी चलेको छ, तत्कालका लागि त्यही हुण्डरीतर्फ तैरिएर ‘तै चुप, मै चुप’ जस्तो अवस्था देखिए पनि यस प्रवृत्तिले उत्पादन गर्ने परिणतिहरुले भविष्यमा झन् धेरै भयानक खाडलतर्फ धकेल्ने जोखिम छ ।

अझ, अर्को आश्चर्यजनक त संसदभित्र नांगो नाच गरिँदैछ । हाम्रा विधायकहरुले आइतबार संघीय संसदभित्र प्रस्तुत गरको अनौठौ, अस्वभाविक र अमर्यादित ताण्डब हेरिबस्नु परेको छ । उनीहरुलाई सायद के लाग्दछ भने हामीहरु नै सबथोक हौं, हामीहरुमाथि कसैले प्रश्न उठाउन हिम्मत गर्दैन, प्रश्न उठे पनि के फरक पर्छ र ? हाम्रा शासकहरुमा कस्तो शासकीय मनोविज्ञान र अभ्यास भइरहेको भन्ने कुराले लोकतन्त्रको भविष्य निक्र्यौल गर्ने होला नि,  हैन र ? की त लोकतन्त्रको श्रीवृद्धि हुने सेपरेट फर्मुलाहरु छन् ?