धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी पक्षले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्षसहित साधारण सदस्यबाटै हटाएको छ । उक्त पार्टीको काठमाडौँमा हिजो सुरु भएको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षलाई सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएपछि आज नयाँ अध्यक्ष चयनको तयारी छ ।

आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि रेशम पक्षले रञ्जितालाई हटाएको हो । सुदूरपश्चिममा सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर सुरु भएको रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद श्रृङ्खला लामो छ । विगतमा विवादकै कारण नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनाउने अवसरसमेत गुमाएको थियो ।

२०७९ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह रावललाई समर्थन ग¥यो । एमाले संसदीय दलका नेता रावल माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा २६ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । 

समर्थन गरे पनि नागरिक उन्मुक्तिले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सा¥यो । रेशमको रिहाइको माग पुरा नभएको भन्दै उसले रावललाई विश्वासको मत दिएन र उनी पदमुक्त भए ।

रावल पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यहीबीच केन्द्रमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । शाहलाई नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दियो । नागरिक उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी मन्त्री र कैलाश चौधरी राज्यमन्त्री बने ।

करिब एक वर्षपछि केन्द्रमा पुनः सत्ता समीकरण फेरियो । एमाले–माओवादी समीकरण बनेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए र मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक थियो । 

मुख्यमन्त्री शाह काँग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा जुटे । उक्त प्रयासस्वरुप उनले फागुन २०८० नाउपाका सातमध्ये पाँच जनालाई मन्त्री बनाए ।

रेशम सुदूरपश्चिममा शाह नेतृत्वको सरकारको पक्षमा र रञ्जिता विश्वासको मत नदिने पक्षमा उभिइन । संघमा पार्टीको संसदीय दलको नेतासमेत रहेकी उनी गठबन्धनमा सहभागी भएर केन्द्रमा मन्त्री बन्न चाहन्थिन् । शाहलाई विश्वासको मत दिने विषयमा रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद पहिलो पटक सतहमा देखिएको हो । मन्त्री बनेका पाँचैजना रेशमनिकट थिए । 

रञ्जिताले संसदीय दललाई १६ चैतमा पत्र पठाउँदै समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएकी थिइन् । तर रेशम सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिए । रेशम पक्षको बहुमत रहेको संसदीय दलले अध्यक्षको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय ग¥यो । 

दुई जनाबीचको विवाद चर्कदै गएपछि रञ्जिताले आफ्नो निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई सांसद पदबाटै हटाइ दिइन् । पछि अदालतले गिरीलाई पुनर्वहाली गरिदियो ।

रञ्जितानिकट दुई सांसद अनुपस्थित हुने भएपछि २०८० चैत २२ गते विश्वासको मत लिने दिन अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिए । रञ्जिता केन्द्रमा मन्त्री बनिन् ।

रेशम र रञ्जिताबीच विवादको पृष्ठभूमि भने त्यही वर्ष पुसमा भएको महाधिवेशनबाटै सुरु भएको थियो । जेलमुक्त भएसँगै रेशमले महाधिवेशनबाट रञ्जितालाई हटाएर आफू अध्यक्ष बनेका थिए । अध्यक्ष हट्नु परेपछि असन्तुष्टि रञ्जिता महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदै छोडेर काठमाडौँ हिँडिन् ।

यसरी गुम्यो मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर

शाह पदमुक्त भएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पु¥याउन नागरिक उन्मुक्तिनै निर्णायक थियो । यही कारण केन्द्रमा गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने समझदारी थियो । तर चरम आन्तरिक विवादका कारण मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिकै दुई नेताको दावी प¥यो । 

काँग्रेसको समर्थनमा रेशमनिकट लक्ष्मणकिशोर चौधरीले तथा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा रञ्जितानिकट कैलाश चौधरीले २ बैशाख २०८१ मा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरे । मुख्यमन्त्रीमा कैलाशको दावी पेश गर्दा पार्टीको पत्रसहित रञ्जिता आफै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेकी थिइन् । 

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले एउटै पार्टीबाट दुईजनाको दावी परेको भन्दै दुवै दावीलाई खारेज गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न नयाँ आव्हान गरे । आन्तरिक किचलोका कारण नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री पद गुमायो । पछि ६ बैशाखमा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरी र टीका थापा मन्त्री बने । उनीहरु दुवै रञ्जिता निकट हुन् ।

केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै ढल्यो । काँग्रेस दलका नेता शाह पुनः मुख्यमन्त्री बने । नागरिक उन्मुक्तिबाट लक्ष्मणकिशोर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बने । चौधरीको आर्थिक लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले गत १६ चैतमा राजीनामा दिए ।

लक्ष्मणकिशोर पदमुक्त भएपछि रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री र पार्टीको संसदीय दललाई पत्र पठाएकी थिइन् । तर रेशमको चाहनाअनुसार गत ४ जेठमा रामेश्वर मन्त्री नियुक्त भए । आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् ।