धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलनलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले केही ऐनहरु संशोधन गर्न लागेको बताएका छन् । सम्मेलनको प्रचारप्रसार उपसमितिको आज बसेको बैठकमा उनले सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनका लागि समिति गठन गरेर कानुन संशोधन र निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘लगानीकर्तालाई के-के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर कानुन संशोधन गर्न छुट्टै समिति बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘धेरै सुविधा दिन नसकौँला तर दिनसक्ने सुविधा दिन्छौँ । प्रदेश सरकारले छुट तथा सहुलियत दिएर सुदूरपश्चिममा लगानीकर्ता भित्र्याउन चाहेको छ ।’ उद्योग स्थापनाका लागि जमिन उपलब्ध गराउनेबारेमा पनि सरकारले सोँचिरहेको मन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

उनले सुदूरपश्चिमका संभावनाहरुको विकासमा लगानीकर्ता खोज्न लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको प्रष्ट्याए । ‘सुदूरपश्चिममा विकास थुप्रै संभावना छन् । तिनको पहिचान गरी लगानी भित्र्याउन सम्मेलन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । 

सम्मेलनको तयारीका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा रहेको लगानी सम्मेलनको सल्लाहकार समितिले काठमाडौँमा उद्योगी, व्यवसायी, विकास साझेदारसँग भोलिबाट छलफल सुरु गर्न लागेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए । समितिले यहाँका मुख्यमन्त्रीसहित काठमाडौँमा एक हप्तासम्म लगानीकर्तासँग छलफल गर्ने तय भएको उनले बताए ।

‘लगानी सम्मेलनको तयारी धेरै अगाडि बढेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसमा सम्मेलनले सहयोग पुग्ने आशा गरेका छौँ ।’ सरकारले आगामी १ र २ मंसिरमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ ।

बैठकमा प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका प्रदेश सांसद शिवसिंह ओलीले कार्ययोजनासहित लगानी सम्मेलनको प्रचारप्रसारका काम अगाडि बढाइएको बताए । त्यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले विभिन्न समिति र उपसमितिहरु गठन गरेर लगानी सम्मेलनको तयारीका कामहरु भइरहेका जानकारी दिए ।