दुवै देशसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग

धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ। दुई देशबीच यही भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको वार्तामा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे सम्झौता भएको थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एव्म सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना नै लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको बताए। नेपाललाई वेवास्ता गर्दै भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय हुँदा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको स्मरण गर्दै पोखरेलले हाल फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनु नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठुलो अपमान भएको माओवादीले जनाएको छ ।

नेपालको नक्सामा समेटिए पनि ती भूभाग अझै भारतकै नियन्त्रणमा रहेको भन्दै भूभाग फिर्ता ल्याउने उपाय कूटनीतिक वार्ता र छलफल नै भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज पोखरेलले बताएका छन् । माओवादीले आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आधारमा छलफल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा यस विषयलाई अवसरको रुपमा लिएर प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्दछ,’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिसहित सबैको म्यान्डेट लिएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ कूटनीतिक पहलसहित वार्तामा बस्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।’ 

पोखरेलले भारत–चीनबीच भएको सम्झौता सच्याउन दुवै मुलुकसँग नेपाल सरकारले पहल लिन विशेष अनुरोध गर्न माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई हामी सधैँ स्वागत गर्छौँ, तर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा आँच आउने कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन।’