धनगढी । अत्तरियाको सुन्दर सुदूरपश्चिम कृषि सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक उषा विष्टले शिक्षा संकायबाट स्नातक गरेकी छन् । उनीसंग लेखा सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता छैन तर छ वर्षदेखि सहकारी व्यवस्थापकको काम कुशलतापूर्वक गरिरहेकी छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गरेको सहकारी व्यवस्थापन तथा लेखा तालिमले उनलाई पोख्त बनाएको छ । ‘मैलै शिक्षामा स्नातक गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिका र प्रदेशले आयोजना गर्ने दुईदेखि सात दिनसम्मको कोपोमिस, लेखा तथा सहकारी व्यवस्थापन तालिममा सहकारी भएकी छु ।’

चौमालाको दीपशिखा कृषि सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक फूलकुमारी रानाले पनि प्राप्त तालिमकै आधारमा सहकारी व्यवस्थापन गर्दै आएकी छन् । सहकारी व्यवस्थापनमा लाग्दा उनीसंग पनि तालिम र लेखा सम्बन्धी शिक्षा थिएन । ‘नगरपालिका, प्रदेश र गैरसरकारी संस्थाले दिएको तालिमबाट लेखा र सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानसीप प्राप्त भयो,’ उनले भनिन्, ‘शुरुशुरु व्यवस्थापक भने पनि फिल्डमा गएर शेयर सदस्यहरुलाई भेट्ने र बचत संकलन गर्ने गरेको थिए । विस्तारै अनुभव हुँदै गएपछि अफिसमै बसेर लेखा र सहकारी व्यवस्थापन गर्न थाले ।’

धनगढीको केदार कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक हरिष जोशीले सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम लिएका छैनन् । सहकारीकै शेयर सदस्य रहेको र केही गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभवका आधारमा उनले एक वर्षदेखि सहकारीको व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा छन् । ‘सहकारीमा तीन जना कर्मचारी छौं,’ उनले भने, ‘अरु साथीहरुले तालिम लिएका छन् । उनीहरुले नै खातापाता हेर्छन् । मैले सहकारी व्यवस्थापक भएर उनीहरुलाई सुपरभिजन गर्ने, योजना बनाउने र नेतृत्व गर्ने काम गर्छु ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेशका तीन सय भन्दा बढि सहकारीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरुलाई सहकारी व्यवस्थापन, लेखा तथा कोपोमिस सम्बन्धी तालीम दिएको जनाएको छ । ‘२०७७ मा सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय स्थापना भयो,’ सहकारी रजिष्ट्रार गणेशसिंह ऐरीले भने, ‘हालसम्म तीन सय भन्दा बढि सहकारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ । तथ्यांक जति सबै जेनजी आन्दोलनमा जलेको छ । नजलेको भए एकीन तथ्यांक पनि दिन सकिन्थ्यो । हामीले प्रदेशमा दर्ता रहेका सहकारी र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरुलाई सहकारी व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन तथा वित्तीय विश्लेषण तालिम दिएका छौं । सहकारीका सञ्चालकहरुलाई नेतृत्व विकास तथा कोपोमिस सम्बन्धी तालिम दिएका छौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सहकारी अनुगमन तथा नियमन तालिम दिएका छौं र केही व्यक्तिहरुलाई सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम पनि दिएका छौं ।’

गोदावरी नगरपालिकाले वार्षिक २/३ वटा सहकारी सम्बन्धी तालिम दिने गरेको जनाएको छ । सहकारी शाखाका प्रमुख दिव्यराज जोशीले सहकारीले पालिकामा रहेका ४० वटै सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई पुग्ने गरी तालिम सञ्चालन भएको बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने गतआर्थिक वर्षमा सहकारी प्रशिक्षणका लागि बजेट विनियोजन भएपनि तालिम सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ । ‘अघिल्लो वर्ष तालिम चलाइएको थियौं तर गतवर्ष तालिम हुन सकेन,’ रोजगार तथा सहकारी शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर महराले भने, ‘गतवर्ष बजेट र कार्यक्रम पनि थियो । तर जनशक्ति नभएको कारणले तालिम सञ्चालन गर्न सकिएन । यसपाली पनि बजेट र कार्यक्रम छ । यसपाली तालिम चलाइन्छ ।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७० बमोजिम प्रत्येक सहकारीबाट वार्षिक बचत रकमको २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राखिसकेपछि बचेको रकमको ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा रकम जम्मा गराएपनि सो रकमबाट सहकारी प्रबद्र्धनमा खर्च नगर्दा सहकारीहरुको क्षमता विकास हुन सकेको छैन । ऐनको सोही दफाको उपदफा ६ मा कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये केही रकम सहकारी महांघ, जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघहरुलाई उपलब्ध गराउने उख्खेल छ ।

उपदफा ८ मा बाँकी रकम सहकारी व्यवसाय प्रबद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालीम बजार प्रबद्र्धन संस्था वा संघको अनुगमन लगायतमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । तर ऐनअनुसार न सरकारी निकायले सहकारी प्रबद्र्धन, तालिम सञ्चालन गर्छन् न त संस्थार संघको अनुगमन नै गरेका छन् । कैलालीका कतिपय स्थानीय तहहरुसंग आफ्नो नियमन क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरुको विस्तृत तथ्यांक पनि उपलब्ध छैन ।