धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छ वर्ष लगायर तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्न गरेको छ । तर जलविद्युत आयोजना कसरी र कसले बनाउने भन्ने एकीन हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालेको प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष निर्माणको लागि समेत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर अध्ययन सम्पन्न भएको भनिपनि प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदा निर्माणको टुंगो लागेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएपनि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन मरामर्शदाताले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छैन ।

मन्त्रालयले दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका ववडा नं. ५ मा ८.८० मेगावाटको नौगाड, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ र ४ मा ६.९० मेगावाटको सुर्नयागाड र बैतडीकै पाटन नगरपालिका वडा नं. १ र ७ मा ७.७१ मेगावाटको अपर सुर्नयागाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ठेक्का लगाएको छ । अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता र प्रारम्भिक लागत अनुमान तय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनिडर डिविजनल ईञ्जिनियर मोहन कुँवरले बताए ।

एउटा आयोजनाको अध्ययन गर्न ८० लाखदेखि ९० लाखसम्म खर्च गरेको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन वटै आयोजना रन आफ रिभर बनाइने छ । २.१७ किलोमिटर सुरुङ रहेको माथिल्लो सुर्नयागाड निर्माणका लागि एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा १.२४ मिलोमिटर सुरुङ भएको सुर्नयागाड निर्माण गर्न एक अर्ब ६० करोड र २ किलोमिटर सुरुङ भएको नौगाड निर्माण गर्न एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

सो अध्ययन गर्ने भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार ति आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन (आईईई) समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको आयोजना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनको विषयमा कुनै तयारी गरेको छैन ।

प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा ति आयोजना निर्माण गर्ने मनसायमा रहेको प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्षमा जलविद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अध्ययन गर्नका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर यत्तिबाट उक्त आयोजना नबन्ने भएपनि प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीको मोडल तथा आयोजना निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थापन तिर ध्यान दिएको छैन । 

प्रदेश सरकार एक्लैले निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले लगानी सम्मेलनमार्फत् लगानी जुटाउने प्रयास गरिने बताइएको भएपनि उक्त लगानी सम्मेलन समेत अन्यौलमा परेको छ । गत असोजमा आयोजना गरिने भनिएको लगानी सम्मेलन भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि अन्यौलमा परेको छ ।

यसअघि, प्रदेश सरकारले २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि तयारी गरेको थियो । सो आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विभागसंग अनुमति माग गरेपनि विभागले प्रदेश सरकारलाई निर्माणको जिम्मेवारी नदिएर निजी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

नेपालको संविधानमा जलविद्युत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचिमा भएपनि नेपाल सरकारले जलविद्युत सम्बन्धी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन । नेपाल सरकारले कति क्षमतासम्मको कुन तहले बनाउन सक्ने भन्ने मापदण्ड सहितको कानुन निर्माण नगरेकोले प्रदेश सरकारले जलविद्युत निर्माणको लागि अध्ययन गरेपनि निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।

यसअघि, प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, प्रदेश सार्वजनिक यातायात सेवा लगायतका थुप्रै अध्ययन तथा डिपिआरहरु अलपत्र परेका छन् ।