धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ गेटामा छ सय शय्याको अस्पताल र मेडिकल शिक्षा अध्ययन–अध्यापन गराउने उद्येश्यले ४२ वटा आलिसान भवन ठडिएका छन् । तर, अस्पताल र मेडिकल शिक्षा त परकाे कुरा टाढैबाट हेर्दा पनि गौरव लाग्ने ती भवनले अहिले स्वामित्वको उल्झन खेपिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैले निर्माण गरेका ती भवनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न तयार छैन । त्यहाँ गेटा अस्पताल सञ्चालन गरिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने तीन भवनको पूर्ण स्वामित्व मागिरहेको छ ।

गेटा असपतालका लागि ०८० फागुनमा छ वटा भवन हस्तान्तरण गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका सदस्य सचिव वैकुण्ठ सुवेदीले गेटा अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. विप्लव सापकोटालाई छ वटा भवनको भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेका थिए । 

गेटामा अस्पताल सञ्चालन भएको झण्डै पाँच महिनापछि मुस्किलले भोगाधिकार दिइएको थियो । ०८० कात्तिक १ गतेदेखि सुरु भएको गेटा अस्पतालले आफूलाई उपचार सेवा विस्तारका लागि भवन आवश्यक परेको भन्दै ११ मंसिर ०८० मा पूर्वाधार विकास निर्माण समितिलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको चार महिनापछि छ भवनको मात्रै भोगाधिकार पाएको गेटा अस्पतालका निर्देशक डा. अशोक श्रीपाइलले बताए । ‘समितिले अस्पताललाई एउटा अस्पताल भवनसहित लण्ड्री हाउस, अटोक्लेभ भवन, कुरुवा घर, शवगृह, अक्सिजन प्लान्ट भवनको भागाधिकार दिएको छ,’ डा. श्रीपाइलीले भने, ‘उक्त भवनसंग सम्बन्धित पानी, बिजुली, सञ्चार, एसी सिस्टम, अक्सिजन सप्लाई सिस्टम लगायतका लागि जडान भएका मेसिनरी सामान तथा फर्निचर लगायतको प्रयोग गर्ने पनि अधिकार हामीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।’

गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार गेटामा भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले छ अर्ब ६५ करोड खर्च गरिसकेको छ । ‘आठ अर्ब १४ करोड खर्च हुने हाम्रो अनुमान थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, धेरै ठेक्कामा अनुमानित रकमभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता भएपछि खर्च कम आएको थियो ।’ उनका अनुसार सानाठुला गरी ४२ वटा भवन मात्रै बनाइएको छ भने गेट, पर्खाललगायतका जम्मा भौतिक संरचना जोड्दा ५४ पुग्छ । 

गेटामा पूर्वाधार निर्माण शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भएको र अहिले अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको हुँदा भवनको भोगाधिकारमै उल्झन देखिएको कतिपयको तर्क छ । २३ मंसिरमा गेटामा निर्माण भएका भवन र सञ्चालित अस्पतालको निरीक्षणका लागि पुगेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि शिक्षा मन्त्रालयले भवन हस्तान्तरण गर्न कन्जुसाई गरेको संकेत गरेका थिए । ‘गेटामा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर मात्रै विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले यहाँ बनेका सबै पूर्वाधार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरे हुन्छ । भोलि विश्वविद्यायको प्रक्रिया पूरा भएर सञ्चालन हुने देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षालाई हस्तान्तरण गरिहाल्छ ।’

भोगाधिकारको विषय टुंगो लाग्न नसक्दा रङरोगनसमेत सकेर चिटिक्क पारिएका भवन अलपत्र छन् । प्रशासनिक, कलेज, पुस्तकालय, छात्रवास, शिक्षक र कर्मचारी आवास लगायतका भवन उपयोगमा नल्याइएको हो । ‘शिक्षा मन्त्रालय सुरुवातदेखि नै आफ्नो लगानीमा बनाएका करोडौंका ती भवन सहजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन तयार देखिएको छैन,’ गेटाको पूर्वाधार समितिमै काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म विधेयकले नै पूर्णता पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा ती अर्बाैका भवन फेरि वर्षाैसम्म प्रयोगविहीन हुने देखिन्छ ।’

भवनको भोगाधिकारकै विषयमा देखिएको विवादले सुदूरपश्चिममै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने र डाक्टर पढाउने साढे दुई दशकअघिको योजना तत्काल पूरा हुनेमा आशंका बढेको छ । 

यसरी ठडिएका गेटामा अर्बाैंका भवन
०५६ सालमा भारतको काञ्चिकामकोटी पीठका जगद्गुरु जयन्द्र सरस्वती शङ्कराचार्य नेपाल भ्रमणमा आएपछि गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । उनले आयुर्विज्ञान मेडिकल कलेजको शिलान्यास पनि गरेका थिए । सोही वर्ष सरकारले गेटाको ७७ बिघा जग्गा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जगद्गुरुको ट्रस्टका नाममा दिएको थियो ।

तर, मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य भने अलपत्र प¥यो । त्यसको १० वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले नै गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा ग¥यो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट पनि विनियोजन भयो । अर्को वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन भयो । 

२०६९ सालमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि नक्साङ्कनको काम भयो । २०७१ वैशाखमा गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का भयो । तर, ठेक्काको १५ महिने अवधि सकिँदासम्म पनि भवन निर्माणको काम सुरु भएको थिएन । भवन बन्ने स्थानमा रुख काट्नै बाँकी थियो भने निर्माण व्यवसायीले साइड नपाएको बताउने गरेको थियो । ०७२ फागुनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भयो । त्यसको चार महिनापछि रुख कटानी सुरु भयो । मेडिकल कलेज निर्माणका लागि पाँच सय ५३ वटा रुखहरू काटिएका थिए ।

२५ वैशाख ०७४ मा गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक, कलेज र अस्पताल भवनको एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो । अहिले गेटामा पूर्वाधार निर्माणले पूर्णता पाइसकेको छ । २९ माघ ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटामा सरकारी लगानीमा निर्माण भएको संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि बनेको विधेयक अहिले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा छ ।