धनगढी । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६३ दिनपछि बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

सरकारले २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन जाँदा विकास खर्च कम भएको हो । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक अर्ब ८७ करोड ११ लाख ५२ हजार ९३२ रुपैयाँ अर्थात् ९.९८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको बाँकी एक अर्ब रुपैयाँ यसवर्ष भुक्तानी गरेको हुँदा मात्रै यस वर्षको पुँजीगत खर्च पौने दुई अर्ब पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ८७ करोड मात्रै हो । यो पनि बहुवर्षीय योजनाहरुको रनिङ विल भुक्तानी गरेको मात्रै खर्च देखिएको हो ।

 ‘चालुआर्थिक वर्षका योजना त कार्यान्वयनमा जाने क्रममै छन्,’ प्रदेश सरकारक एक अधिकारीले भने,  ‘बिल उठ्ने कुरै भएन ।’ गत आर्थिक वर्षमा यो अवधिमा दुई अर्ब तीन करोड ९० लाख ७५ हजार ९३२ रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले चालु वर्षमा कुल चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १४.८२ प्रतिशत खर्च भएको बताए । उनले चालुतर्फ दुई अर्ब ८१ करोड ५८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् २१.९० प्रतिशत खर्च भएको बताए । गतवर्ष यो अवधिमा चालुतर्फ दुई अर्ब ५५ करोड ७४ लाख ७६ हजार खर्च भएको थियो ।

प्रदेशको कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारमध्ये १४ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ७४ करोड दुई लाख ३५ हजार १८९ रुपैयाँ पुँजिगत खर्च गरेको छ । प्रदेशका सातमध्ये बाँकी मन्त्रालयहरुले १३ करोड नौ लाख १७ हजार ७४३ रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

दोस्रो ठूलो बजेट छ अर्ब ९४ करोड ५१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छ करोड ३० लाख १० हजार ६७३ रुपैयाँ पुँजिगत खर्च र ९७ करोड ४७ लाख २४ हजार ४५६ रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो अवघिमा प्रदेशमा सबैभन्दा कम कुल ८.९८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कुल दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट रहेको यो मन्त्रालयले २६ करोड ८ लाख ४३ हजार ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।