धनगढी । नौं वर्षअघि कैलालीको धनगढी उपमहानगरले ‘अतिक्रमण हटाउ अभियान’ घोषणा ग¥यो । सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउँदै व्यवस्थित सहरी विकास गर्ने योजनाअनुसार उक्त अभियान सुरु गरिएको थियो । २९ पुस ०७२ मा बसेको नगरपरिषद्मा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘उपमहानगर क्षेत्रका खोलानाला, सडक र सार्वजनिक जग्गामा बढदै गएको अतिक्रमण हटाउनका लागि अतिक्रमण हटाऊ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दछु ।’

उक्त घोषणापछि उपमहानगरका इन्जिनियर द्विजराज भट्टको संयोजकत्वमा प्राविधिक टोली गठन भयो । अध्ययनका क्रममा टोली धनगढीको मुख्य बजार भएर बग्ने कैलाली खोलामा छिरेपछि खोला क्षेत्रमा स्थायी संरचना मात्रै देखिएनन् केही ठाउँमा त खोला बग्ने जग्गा नै व्यक्तिको नाममा थियो । त्यहाँ उपमहानगरले नै नक्सा पास गरेर घर निर्माणको अनुमतिसमेत दिएको थियो । 

प्राविधिक टोलीका संयोजक द्विजराज भट्टले भनेका थिए, ‘स्थानीय बासिन्दा उपमहानगरको टोलीलाई लालपूर्जा र नगरपालिकाबाट पास भएको नक्सा देखाउन थालेका थिए । अधिकांश सार्वजनिक जग्गा बिक्री भइसकेको देखिएको थियो ।’ आफ्नो अध्ययनका आधारमा प्राविधिक टोलीले अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान गरी उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझायो । कैलालीको खोलाको एक चौथाई क्षेत्रमा मात्रै गरिएको अध्ययनमा २७ जनाले खोला अतिक्रमण गरी संरचना बनाएको भेटिएको थियो । त्यसपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा रेखांकन पनि गरिएको थियो । तर, खोला नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि अक्रिमण हटाउन समस्या भयो । 

०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बसेको उपमहानगरको पहिलो कार्यपालिका बैठकले गरेका पाँच वटा निर्णयमध्ये पहिलो थियो– सार्वजनिक जग्गा तथा खोलानालामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण गर्ने । सोही बैठकले तत्कालिन वडाध्यक्ष नारायण बरालको अध्यक्षतामा खोलानाला अतिक्रमण छानवीन उपसमिति पनि गठन ग¥यो । वडा नम्बर ४ र ५ को सुकुटी नालाअन्तर्गत कैलाली पुलदेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरी रहेको क्षेत्रसम्म अतिक्रमणको रेखांकन पनि गरिएको थियो । 

धनगढीको कैलाली पुलदेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरीसम्म सुकुटी नालामा ३७ जनाले २७ ठाउँमा खोला अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएका थिए । उपमहानगरपालिकाका अनुसार सुकुटी नालामा शिवनारायण चौधरी, हेमराज भट्ट, अम्मरराज भट्ट, हिक्मतबहादुर देउवा, नेपाल स्काउट, खेमा भट्ट, शर्मानन्द ओझा, रामचन्द्र ओझा, गगनसिंह रावल र अमरनाथ झाले अतिक्रमण गरेका छन् । यस्तै मोहन कुँवर, शेरबहादुर बम, दीर्घराज भट्ट, कमलादेवी बोगटी, धनबहादुर बोहरा, खड्कबहादुर शाही, दीर्घबहादुर शाह, पदमराज जोशी, विमल जोशी, श्यामबहादुर खड्का, हरिप्रिया जोशी र रामबहादुर थापाले पनि खोला अतिक्रमण गर्दै संरचना बनाएको अध्ययनबाट खुलेको थियो । यस्तै, चित्रबहादुर कार्की, विक्रम चौधरी, ध्रुवराज जोशी, परमानन्द जोशी, पदमराज भट्ट, हेमराज विष्ट, जानकीदेवी विष्ट, शेरबहादुर चौधरी, योगेश्वरी अवस्थी, रवि शाह, केशव भट्ट र चम्मल चौधरीले पनि खोलामै भौतिक संरचना निर्माण गरेका थिए । नगर विकास समितिले खोला क्षेत्रको जग्गा बिक्री गर्दा यस्तो समस्या आएको उपमहानगरका प्राविधिकहरु बताउँछन् । 

सडक पनि व्यक्तिको नाममा 
धनगढीको मुख्य र सहायक सडक पनि नगर विकास समितिले बिक्री गर्दै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको छ । अत्तरियादेखि धनगढीको मोहना पुलसम्म छ लेन सडक निर्माण गर्दा त्यस्तो देखिएको थियो । धनगढी क्षेत्रमा मात्रै एक हजार चार सय ३६ वटा संरचना उक्त सडक क्षेत्रमा बनेका थिए । उपमहानगरपालिकाले सडकमै संरचना बनाउन अनुमति दिएका कारण ती संरचना भत्काउन धनगढीबासीले आन्दोलन नै गरेका थिए ।

०७९ सालमा धनगढी उपमहानगरले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएपछि धनगढीको मुख्य सडक विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । तर मुख्य सडकमा पनि जताततै भौतिक संरचना थिए । घरधनीसंग लालपूर्जा नै थियो । सडकको जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता भयो ? भन्ने प्रश्न फेरि उठ्यो । जवाफ नगर विकास समिति नै थियो । नगर विकास समितिले नै उपमहानगरको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म सडक क्षेत्रको जग्गा पनि बिक्री गरेको थियो । अहिले सडक निर्माणका लागि मुख्य सडकमा घर बनाएका चार सय २८ जना घरधनीले आफ्नो घर भत्काएका छन् । 

व्यक्तिले कसरी पाए सार्वजनिक जग्गाको लालपूर्जा 
२०३५ सालमा नगरको विकासका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न धनगढी नगर विकास समिति गठन भयो । नगर विकास ऐनअनुसार समितिलाई बस्ती विकास, बजार विकास, जनघनत्वको  आधारमा  सडक,  यातायात,  बिजुली,  ढल निकास, सरसफाई,  खुल्ला क्षेत्र  लगायत व्यवस्थापनको अधिकार छ । त्यस्तै भू–उपयोग क्षेत्रको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, भू–उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास तथा भवन निर्माण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । नगरको जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा हुने जोखिम तथा दैवीप्रकोप जस्ता समस्या आएको समयमा नगरमा खुला क्षेत्र राख्नुपर्ने जिम्मेवारी नगर विकास समितिको हो । 

तर, स्थापनाको साढे चार दशकसम्म नगर विकास समिति धनगढीले जग्गा बाँड्नेबाहेक अरु कुनै काम गरेको देखिन्न । नेपाल सरकारले २०४० माघ ५ गते वास्तविक सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न र बाँकी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा राख्न निर्देशन दिँदै वडा नम्बर १ देखि ५ को सात सय ३४ बिघा सरकारी जग्गा धनगढी नगर विकास समितिलाई दिएको थियो । त्यसै मितिमा सरकारले मुख्य सडकसंग जोडिएको जग्गा भए तीन कट्ठा र कृषियोग्य जग्गा भए डेढ विघाभन्दा बढी कसैको जोतभोगमा भए पनि नदिन र नगर विकास समितिलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएर संरक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

तर, धनगढी नगर विकासले भने कुनै व्यक्तिसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा थप दस्तुर लिएर पास गर्ने निर्णय गर्दै व्यक्तिका नाममा जति पनि जग्गा दर्ता गरिदिएको धनगढीका पुराना बासिन्दा डिलबहादुर बोहरा बताउँछन् । ‘वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्नेमा नगर विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुन थालेपछि उनीहरुले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई जग्गा बाड्न थाले,’ बोहराले भने, ‘व्यापारीबाट पनि कमिसन नै मागेर सयौं बिघा जग्गा बेचिएको थियो ।’

२४ माघ २०४७ मा बद्रीनाथ शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको नगर विकास समितिको बैठकले सरकारले प्रदान गरेको सात सय ३४ विघा जग्गा भोगचलनका आधारमा कित्ताकाट गर्न मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । ७ असोज २०४८ मा बसेको अर्को बैठकले नापजाँच सुरु गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । ८ मंसिर ०४८ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राई, तत्कालीन सांसद त्रय टेकबहादुर चोख्याल, रामजनम चौधरी र गंगाबहादुर कुँवर, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद उपाध्याय र उपसचिव तीर्थमान ताम्राकारको विशेष उपस्थितिमा कायममुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिलोकप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समितिको बैठक बसेको थियो । 

बैठकले धनगढी नगर विकास समितिअन्तर्गत नापी हुन बाँकी २५ वर्षदेखि बसोबास गरेको जग्गादर्ता नहुँदा बसोबासीहरूको आर्थिक उन्नतिमा अवरोध भएको तथा राजश्वमा पनि घाटा भएकोले जग्गा दर्ता गर्न उपकरणसहित चार नापी टोली खटाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०५० सालसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै नगर विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । 

०५१ सालदेखि भने नगर विकास समितिमा रजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो । जुन पार्टीको सरकार उसैका कार्यकर्ता समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी हुन थाले । ०५१ सालपछि राजनीतिक नियुक्ति हुन थालेपछि नगर विकासले झन धमाधम जग्गा बिक्री गरेको हो । आवाद भएको जग्गा वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा नगर विकासले सडक, खोलानाला, हवाई मैदान, ताल र वन क्षेत्रको जग्गा पनि बेचिदिएको छ । 

०४० सालमा पाएको सात सय ३४ बिघा जग्गा नगर विकास समितिले सात सय ५२ जनालाई बिक्री गरेको छ । सात सय ३४ बिघा जग्गा बिक्री भइसकेपछि ०६४ सालमा कांग्रेसका नृपबहादुर वड (निवर्तमान मेयर) को अध्यक्षतमा रहेको नगर विकास समितिले थप एक सय ९७ बिघा जग्गा बिक्रीको अख्तियारी सरकारबाट पाएको थियो । जग्गाको अख्तियारी वडले ल्याए पनि जग्गा वितरण भने उनले गर्न पाएनन् । 

त्यसबेला सरकारी मूल्याङकनको पाँच प्रतिशत मात्र रकम लिएर भोग गरिरहेकाहरुलाई नै जग्गा बिक्री गरिएको थियो । त्यो एक सय ९७ बिघा सार्वजनिक जग्गा वितरण ०६४ साल जेठ २२ गतेदेखि ०६५ पुस २३ गतेसम्म अध्यक्ष रहेका टीकाराम सापकोटा, ०६५ माघ २८ देखि ०६६ चैत २२ गतेसम्म अध्यक्ष रहेका गोविन्द राना, ०६८ वैशाख १ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म अध्यक्ष रहेका लाजुराम चौधरी तथा पटकपटक गरी दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका दीपबहादुर ऐरको पालामा बिक्री भएको हो । 

प्रभावशाली व्यक्तिलाई जग्गा बाँडियो, भूमिहीनको समस्या उस्तै
नगर विकास समितिलाई जग्गा वितरण वास्तविक सुकुम्बासीलाई गर्न र बाँकी आफ्नो स्वामित्वमा राख्न निर्देशन नेपाल सरकारले दिएको थियो । तर, नगर विकास समितिले भोगचलन नै नगरेका प्रभावशाली व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्दै लालपूर्जा बाडेको छ । जसका कारण वास्तविक सुकुम्बासी अहिले पनि भूमिहीन छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न धनगढीमा अहिलेसम्म १७ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् ।

तर, धनगढी उपमहानगरपालीकामा मात्रै छ हजारभन्दा बढी परिवारको बसोबास ऐलानी जग्गामा छ । नगर विकास समितिले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गरेको भए यस्तो समस्या नै आउने थिएन । ५ माघ २०४० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका सुकुम्बासी परिवारलाई निजहरुले जोतभोग गरेअनुसार डेढ बिघामा नबढ्ने गरी प्रति कट्ठा दुई सय २५ का दरले जग्गाउपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर नगर विकास समितिले भने खोलानाला, सडक र वन क्षेत्रको जग्गा पनि प्रभावशाली व्यक्तिको नाममा गरिदिएको छ । 

राजनीतिक दललाई पनि सरकारी जग्गा
पहुँवाला व्यक्तिलाई मात्रै होइन राजनीतिक दललाई पनि नगर विकास समितिले जग्गा दिएको छ । ७ असोज २०४८ मा बसेको नगर विकास समितिको बैठकबाट धनगढीको पूरानो हवाई मैदानको जग्गा पनि बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त बैठकबाट हवाई मैदानमध्ये पार्क र मञ्चको बीचबाट हसनपुर जाने सडक पश्चिमतर्फ सय फिट छोडी पूर्वपश्चिमको बाटो कायमै राखेर बाँकी जग्गा प्लटिङ गर्ने निर्णय गरियो । 

यसरी प्लटिङ गरिएको जग्गामध्ये दोहोरो बाटो पर्नेलाई प्रति कट्ठा एक लाख ५० हजार र एकोहोरो बाटो पर्नेलाई प्रति कट्ठा एक लाख २५ हजारमा बिक्री गर्ने निर्णय गरियो । यसैगरी मालपोत कार्यालय रोडबाट हसनपुर जाने सडक र नैनादेवी रोडबाट हसनपुर जाने बाटो बीचको पूरानो हवाई मैदानको प्लट बिक्री वितरण गर्ने र नैनादेवी रोडबाट पूर्वतर्फको हवाई मैदानको जग्गालाई आवासका लागि प्लटिङ गरि बिक्री गर्ने निर्णय गरियो । सोही बैठकले मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई पूरानो विमानस्थलमा १५ धुर जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र थप १५ धुर खरिद गर्न चाहे साविकको मूल्यमा २५ प्रतिशत घटाएर दिने निर्णय ग¥यो । यसरी प्राप्त गरेको जग्गा दलले बिक्री वितरण भने गर्न नपाउने र दुई वर्षभित्र पार्टी कार्यालय निर्माण गरिसक्नुपर्ने शर्त पनि राखिएको थियो । 

यस्तै ०५३ भदौ ३० गते समितिले धनगढीको पूरानो विमानस्थलको ब्लक नम्बर ‘ए’ को कित्ता नम्बर ७ देखि १३ सम्म र ब्लक ‘एल’ को कित्ता नम्बर १ देखि २४ सम्मका प्लट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नेपाल दूरसंचार संस्थान, हेटौडा कपडा उद्योग, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टीलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले पूरानो विमानस्थलको एक सय २९ प्लट घडेरी उधारोमा बिक्री गरेको छ । एक लाख २५ हजारका दरले एक सय २९ प्लट घडेरी २५ प्रतिशत मूल्य मात्रै लिएर उधारोमा बिक्री गरेको हो । 

सरकारले जोतभोगका आधारमा उक्त जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन निर्देशन दिए पनि धनगढी नगर विकास समितिले भने आवाद नै नभएको धनगढीको पूरानो विमानस्थल प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न दर्जनौं निर्णय गरेको हो । ८ बैशाख २०५७ मा पूरानो विमानस्थलको १० कट्ठा जग्गा कृषि विकास बैंकलाई प्रतिकट्ठा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यस्तै नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई उत्तरबेहडीमा एक÷एक कट्ठा जग्गा दिइएको थियो । 

ताल पनि बेचियो
०६५ सालमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष थिए, तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता गोविन्द राना । उनकै पालामा ०६६ माघ ८ गते र फागुन १४ गते धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ को नेतुवा तालको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरियोे । तालको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरुले दिएको निवेदनका आधारमा उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाउन समितिले मालपोत कार्यालयलाई सिफारीस गरेको थियो । यसरी नेतुवा ताल क्षेत्रको साढे सात कट्ठा जग्गा नन्दलाल रानाले र साढे चार कट्ठा जग्गा गम्भिरसिंह बोहराका नाममा दर्ता भयो । सरकारी मूल्याकंनको पाँच प्रतिशत रकम लिएर रानालाई बेचिएको साढे सात कट्ठा जग्गामा कुलो देखाइएको छ भने बोहरालाई बेचिएको साढे चार कट्ठा जग्गा खाली रहेको देखाइएको छ । 

०२१ सालको नापीअनुसार नेतुवा तालको क्षेत्र झण्डै ४५ कट्ठा छ । तर अहिले ताल क्षेत्रको धेरै जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तीका नाममा दर्ता समेत भइसकेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका इन्जिनियर द्वीजराज भट्टका अनुसार नेतुवा ताल संरक्षण गर्न अहिले चार करोड ७६ लाखको ठेक्का सम्झौता भएको छ । अतिक्रमित एक बिघा ताल क्षेत्र खाली गरेर ठेक्का गरिएको हो । उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ का बस्तीमा जम्ने पानी नेतुवा तालमा जम्मा गर्ने र ताल भरिएपछि मोहना नदीमा निकास गर्ने योजनासहित ठेक्का सम्झौता भएको हो । 

१६ दल संग्लन, आधा दर्जन सरकारी कार्यालय साक्षी
धनगढीका खोलानाला, सडक र वन क्षेत्रसहित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा १६ राजनीतिक दल संलग्न छन् । नगर विकास समिति धनगढीले नौं सय ३१ बिघा जग्गा बिक्री गर्दा भएका दर्जनौ बैठकमा १६ राजनीतिक दलले सहमति गरेको पाइएको हो । 

२०६८ साल असार २९ गते बसेको नगर विकास समितिको बैठकले व्यक्तिलाई दिएको जग्गाको नियमानुसार दस्तुर लिने र जग्गा नाममा दर्ता गरी लालपूर्जाका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नरबहादुर बम, नेकपा एमालेको तर्फबाट तेजेन्द्र थापा, नेकपा माओवादीबाट दीपेन्द्रबहादुर ऐर, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका राजु बम, नेकपा मालेका शंकर कुँवर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चन्द्रबहादुर विष्टको हस्ताक्षर छ । 

यस्तै, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी)का रामदेव शर्मा, नेकपा एकिकृतका केबी मास्के, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका राजबहादुर सिंह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शिवप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका ध्रुव स्वाँर, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्का सन्तोष थारु, नेकपा माले (समाजवादी)का सुरेन्द्र घिमिरे, सद्भावना पार्टीका हरिमोहन चौधरी, जनमोर्चा नेपालका मिना पाण्डे विमली र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका सीमा सोवले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट वसन्तकुमार कनौजीया, मालपोत कार्यालय कैलालीका प्रमुख ऋषिराम पंगेनी, नापी कार्यालयका प्रमुख अमिरप्रसाद न्यौपाने, जिल्ला विकास समितिका योगेन्द्र चन्द, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका इन्जिनीयर भुवनचन्द्र श्रेष्ठ र शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कैलालीका अम्बादत्त जोशीले समेत नगर क्षेत्रको जग्गाबिक्री गर्ने निर्णयमा साथ दिएका छन् । 

धनगढीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिन नगर विकास समितले गरेको उक्त निर्णयमा दाबी विरोध नपरेका जग्गा दर्ता गरी नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका लागि मालपोत कार्यालय धनगढी कैलालीमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । यो निर्णयको आधारमा उपमहानगरको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको छ । यो निर्णय गर्दा धनगढी नगर विकासको अध्यक्षमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट लाजुराम चौधरी थिए । नगर विकासका सदस्यमा भने घोरम रानाथारु, बजारीदेवी चौधरी, कमला ज्ञवाली, कोमलराज सोव र दीपेन्द्रबहादुर ऐर थिए ।