धनगढी । आदिवासी जनजाति आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई बुझाएको छ ।

सो आर्थिक वर्षमा आयोगले गरेका गतिविधि समेटिएको प्रतिवेदन आयोग सदस्य सुर्यबहादुर गुरुङले शुक्रबार धनगढीमा प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएका हुन् । सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख मियाँले आफू पनि सो प्रतिवेदन आफूले अध्ययन गर्ने र आदिवासी जनजातिका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्ने बताए । उनले प्रतिवेदन पढ्न र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका समस्याहरु समाधानका लागि प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आग्रह गर्ने बताए ।

यसैगरी, आयोगले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको छ । प्रदेश प्रमु्खलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेपछि आयोगले धनगढीमा रहेका आदिवासी जनजातिका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा आदिवासी जनजाति नेताहरुसंग सो अन्तरक्रिया गरेको हो । सो अवसरमा आयोगका सदस्य गुरुङले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै ति सम्पदाहरु स्थानीय तहले सूचिकृत गरी संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।