धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारु र रानाथारु समुदायसंग गरेको सहमतिविपरित अधिकृत नवौं तहका अप्राविधिक तथा प्राविधिक पदहरुको बढुवा सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गरेको विरुद्ध आन्दोलन घोषणा भएको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा र नेपाल रानाथारु समाज लगायत विभिन्न संगठनहरुको शुक्रबार बसेको बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सभाका पूर्वसभापति माधव चौधरीले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने लगायतको कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए । शुक्रबारको बैठकमा थारु कर्मचारी, नेता र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट गत भदौमा समावेशीतर्फ थारुको कोटा घटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेपछि थारु र रानाथारुका संघसंस्था आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलन मत्थर गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुझाव समिति गठन गर्दै प्राप्त सुझावसमेत ऐनमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सो सहमतिको आधारमा तत्कालिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा गठित सुझाव संकलन समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई असोजमा बुझाएको थियो । 

आन्दोलनरत पक्ष र मुख्यमन्त्री शाहबीच ऐन संशोधन गरी ती सुझाव समेट्ने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । तर सो सहमतिविपरीत प्रदेश सरकारले नियमावलीसमेत बनाएर प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन जारी गरेकोले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वसभापति चौधरीले बताए । उनले जातीय जनसंख्याको अनुपातको आधारमा समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले फागुन २० गते प्रदेश निजामति सेवा अधिकृत नवौं तहका अप्राविधिक÷प्राविधिक पदहरुको ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र कार्य क्षमताको मुल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत नवौं र आठौं तहका प्राविधिक पदहरुको आ.प्र. अन्तर तह, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ ।