धनगढी । शुक्रबार भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको देहरादुनमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पाँच जना सांसद सहभागी भए । उनीहरु औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी मात्र भएनन् त्यहाँका मुख्यमन्त्रीसँग  औपचारिक तर सुटुक्क भेटवार्ता पनि गरे ।  

विदेशी भूमिमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा सांसदहरु गएको कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको औपचारिक नोटिसमा थिएन । उनीहरुले ती कुनै निकायको पूर्व स्वीकृति त के जानकारीसमेत गराउन पनि आवश्यक ठानेनन् ।

देहरादुनमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति एवं कांग्रेस सांसद दिवानसिंह बिष्ट, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक  बिक्रमसिंह धामी र सांसद मधु भारती, माओवादी केन्द्रकि सांसद जानकीदेवी कुँवर र एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावल सहभागी भएका हुन् । उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको पाँच दिने उक्त कार्यक्रम थियो– इण्डो–नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव ।

उनीहरु कार्यक्रममा सहभागी मात्र भएनन्, न्यूनतम कुटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरि शनिबार विहान उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुस्करसिंह धामीसँग औपचारिक भेटवार्ता पनि गरे । भेटमा सहभागी सांसदहरुका अनुसार उनीबीच दुबै देशको हीतका सन्दर्भहरुमा कुराकानी भयो । सीमा व्यवस्थापनलगायत सवालहरुमा पनि कुराकानी भएको सहभागी एक सांसदले बताए ।

सबैभन्दा अमिल्दो कुरा त उक्त वार्तालापमा नेपाली टोलीका तर्फबाट सांसदहरु सुटुक्क मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुगेका थिए, तर  उक्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीले भने आफ्नो सचिवालयसहित भेट गरेका थिए । पूर्व मुख्यमन्त्री रावल भने त्यो भेटमा थिएनन् । भेटमा सहभागी एक सांसदले कुटनीतिक रुपमा त्यस्तो औपचारिक भ्रमण तथा भेटघाट नमिल्ने भएपनि व्यवहारिक रुपमा गएको जिकिर गरे । उनले भने ‘व्यक्तिगत सम्बन्धका आधार’ मा भेटघाट तथा कुराकानी गरेको बताए । तर उक्त भेटमा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री धामी भने आफ्नो सचिवलायका पदाधिकारीसहित उपस्थित थिए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुले उत्तराखण्ड सरकारसमक्ष गरेको भेट र प्रस्तुत गरेका सवालहरुबारे औपचारिक रुपमा न त प्रदेश सरकारलाई जानकारी छ, न त कसैको अपनत्व नै छ । राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी, अझ सांसद मन्त्रीहरु विदेशी भूमिमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनीहरुको उपस्थिति ब्यक्तिगत हुँदैन राष्टकै प्रतिनिधित्व हुन्छ । तसर्थ उनीहरुले विदेशी सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग गर्ने छलफलका एकएक शब्दको कुटनीतिक अर्थ, मुल्य, मर्यादा र दुरगामी महत्व हुने हुन्छ ।  

सांसदहरुलाई कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य संघले निम्तो दिएको थियो । तर सांसदहरुका अनुसार कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी भने थिएन । एक सांसदले भने ‘कार्यक्रमस्थलमा पुगिसकेपछि केही समय अलमल पनि भयो ।’ पूर्व मुख्यमन्त्री रावल भने अघिल्लै दिन देहरादुन गएका पुगिसकेका थिए थिए । कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । 

सभामुख भीमबहादुर भण्डारी भ्रमणबारे प्रदेश सभा सचिवालयलाई कुनै जानकारी नगराएको बताए । ‘हामीलाई उक्त भ्रमणबारे कुनै जानकारी गराइएको छैन,’ सभामुख भण्डारीले भने ‘स्वीकृति नलिएर जान मिल्दैन ।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले उक्त भ्रमणलाई के के न बिगार्यो भन्ने ब्याख्या गर्न नहुने बताए ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ०७९ भदौ २३ गते प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरको विदेश भ्रमण सम्बन्धित विषयलाई ब्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई  परिपत्र नै गरेको छ । 

प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीको विदेश भ्रमणको स्वीकृति संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गराउनु पर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । प्रदेश सांसदको विदेश भ्रमणको स्वीकृति सम्बन्धित प्रदेशसभाका सभामुखले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।